मुंबई : राज्यातल्या गडकिल्ल्यांवर दारू पिणाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबतचा सरकारचा जीआर निरुपयोगी आहे. शासनाला खरोखरीच गडकिल्ल्यांवर दारूबंदी करावयाची असेल तर कायद्यात दुरुस्ती करावी, अशी मागणी भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी गृहमंत्र्यांकडे केली आहे. 

गडकिल्ल्यांवर दारू पिणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यासंदर्भात जीआरमध्ये वेगळी कोणतीच तरतूद नाही. फक्त पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियमातील तरतुदींचा उल्लेख जीआरमध्ये आहे; मात्र याच अधिनियमातील तरतुदींच्या आधारे आतापर्यंत गडकिल्ल्यांवर मद्यपान रोखण्यात यंत्रणेला यश आले नाही. त्यामुळे हा जीआरदेखील निरुपयोगी ठरणार असून यासंदर्भात कायदा होण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील, असे भातखळकर यांनी "सकाळ'ला सांगितले. 

दारूबंदी अधिनियमानुसार सार्वजनिक ठिकाणी दारूच्या नशेत गैरवर्तन केल्यास होणाऱ्या शिक्षांचा (कमाल एक वर्ष कैद व दहा हजार रु. दंड) उल्लेख आहे. फक्त तोच तपशील एक फेब्रुवारी रोजीच्या जीआरमध्ये नमूद आहे. या शिक्षांचा फलक गडकिल्ल्यांच्या प्रवेशद्वाराजवळ लावावा, असे दुसरे कलम जीआरमध्ये आहे; तर गडकिल्ल्यांवर दारू पिणाऱ्यांवर दारूबंदी अधिनियमानुसार कारवाई करावी, हे तिसरे कलम आणि पोलिस व उत्पादनशुल्क विभागाने वरील सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी हे चौथे कलम परिपत्रकात आहे. त्यामुळे या जीआरमध्ये नवीन काहीही नसल्याने ते निरुपयोगी ठरेल, असा भातखळकर यांचा दावा आहे. हा जीआर म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. एकीकडे मुंबईत रात्रभर दारू पिण्याची मुभा देऊन दुसरीकडे गडकिल्ल्यांवर दारूबंदी करीत असल्याचे खोटे विधान सरकार करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. 

गुन्हा अजामीनपात्र करा! 
दारूबंदी अधिनियमानुसार नोंदविण्यात येणारा गुन्हा हा जामीनपात्र आहे. त्यामुळे गुन्हेगारांना कसलाही धाक नसतो. याच अधिनियमातील तरतुदींच्या आधारे गडकिल्ल्यांवरील दारूपान रोखण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे मद्यपींना धाक बसावा म्हणून गडकिल्ल्यांवरील मद्यपान हा गुन्हा अजामीनपात्र करावा, त्यासाठी मूळ अधिनियमात दुरुस्ती करून कठोर शिक्षा सुचवाव्यात. याबाबत आपण येत्या विधिमंडळ अधिवेशनात अशासकीय विधेयक आणू, असेही अतुल भातखळकर यांनी सांगितले. 

हेही वाचा...प्रवासी म्हणतोय...एसी लोकल नको रे बाबा!