मुंबई : वांद्रे (bandra) शासकीय वसाहतीच्या पुनर्विकासात (government society) शासकीय अधिकारी (government employees) आणि कर्मचाऱ्यांना हक्काचे घर (Own house) देण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा, या मागणीसाठी शासकीय वसाहतीमधील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पत्नींनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर (collector office) धडक दिली. पोलिसांनी मुख्यमंत्र्यांचे खाजगी निवास्थान आलेल्या मातोश्री बंगल्याबाहेर आंदोलन करण्यास अटकाव केल्याने महिलांनी (women's strike) मोठ्या संख्येने आंदोलन केले.

वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीत राहणारे अधिकारी व कर्मचारी यांना माफक दरात मालकी हक्काची घरे मिळावी यासाठी येथील सरकारी कर्मचारी व अधिकारी यांनी नियोजित शासकीय वसाहत रहिवासी सहकारी गृहनिर्माण संघटना स्थापन केली आहे. या संघटनेमार्फत गेली अनेक वर्षांपासून आंदोलने केली आहेत. या आंदोलनामध्ये सर्व पक्षांचे प्रतिनिधी व आमदार यांनी सहभाग घेतला आहे. राज्यामध्ये प्रत्येक पक्षाचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर प्रत्येक पक्षाने येथील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना माफक दरात मालकी हक्काची घरे देण्याचे आश्वासन दिलेले आहे.परंतु याबाबत ठोस असा निर्णय घेतलेला नाही.

मालकी हक्काची घरे देण्यासंबंधातील निकष ठरविण्याकरिता तत्कालीन सरकारने विधानमंडळात पाच आमदारांची समिती गठित केली होती. परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 17 सप्टेंबर 2019 रोजी आपला अहवाल सरकारला सादर केलेला आहे. परंतु, दोन वर्षे झाली तरी याबाबत सरकारने निर्णय घेतलेला नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या पत्नींनी मातोश्रीवर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. परंतु पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारल्याने अखेर उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. जोपर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या मालकी हकांच्या घराबाबत निर्णय होत नाही, तोवर आंदोलन करण्याचा निर्धार महिलांनी केला आहे.