मुंबई : बँकिंग नियमन कायद्यातील दुरुस्ती सहकारी बँकांच्या ठेवीदारांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे, असे सांगून बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ शिवसेना खासदार गजानन कीर्तीकर यांनी या दुरुस्त्यांचे मुक्तकंठाने स्वागत केले. तर ठेवीदारांच्या हितासाठी पूर्वीच्या सरकारांनी काहीही केले नाही, अशी टीका भाजप खासदार मनोज कोटक यांनी केली. 

मलबार हिल परिसरात एक चौरस फुटांचा फ्लॅट घ्यायचाय ? किंमत वाचाल तर डोळे पांढरे पडतील

या विषयावर संसदेतील चर्चेदरम्यान ही मते व्यक्त करण्यात आली. कीर्तीकर यांनी या दुरुस्त्या परिणामकारक होण्यासाठी काही उपयुक्त सूचनाही केल्या. सहकारी बँक बुडवणाऱ्यांवर कारवाई करावी किंवा त्यासाठी कायदा दुरुस्ती करावी, असा विचार किंवा कृती पूर्वीच्या सरकारने केली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रथमच असा विचार केला आहे. आता सहकारी बँकांमध्ये दुष्कृत्य करणाऱ्यांना  या सुधारणांमुळे धडकी भरेल, असा विश्वास ईशान्य मुंबईचे भाजप खासदार मनोज कोटक यांनी व्यक्त केला.

या तरतूदींनुसार सर्व सहकारी बँकांना भांडवल उभारणीची संमती देण्यापेक्षा ज्या बँका सातत्याने पाच वर्षे अ श्रेणीत आहेत, त्यांनाच प्रथम संमती द्यावी, अशीही सूचना कीर्तीकर यांनी केली. सध्या सहकारी बँकांच्या बुडित कर्जांची (एनपीए) टक्केवारीही पुष्कळ मोठी आहे. रिझर्व्ह बँकेने या बँकांचे ऑडिट केल्यावर एनपीए ची टक्केवारीही वाढू शकेल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. 

मनसे नेते संदीप देशपांडे सविनय कायदेभंग करण्याच्या तयारीत, सरकारला दिला मोठा इशारा 

आजारी सहकारी बँका अन्य  बँकांमध्ये विलीन करण्याची तरतूदही स्वागतार्ह आहे. पण सहकारी बँकांच्या संख्येवरही मर्यादा घालण्यासाठी चांगल्या बँकांचे विलिनीकरण किंवा खासगीकरण हा उपाय आहे. विशिष्ठ परिस्थितीत आता सहकारी बँकांचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेला मिळाले ही चांगली बाब आहे. मात्र यात दिरंगाई टाळण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेण्याची अट ठेऊ नये, असेही त्यांनी दाखवून दिले. 

ऑडिट एकाच संस्थेमार्फत करावे 
संचालकांकडून आपल्याच गोतावळ्यात दिली जाणारी कर्जे शोधण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने कठोर तपासणी करावी. यापुढे वेगवेगळ्या सरकारी यंत्रणांनी या बँकांचे ऑडिट करण्याऐवजी एकाच संस्थेमार्फत हे काम व्हावे, असेही गजानन कीर्तीकर यांनी सुचविले आहे.

--------------------------------------------- 

( संपादन - तुषार सोनवणे )