मुंबई : बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास (BDD chawl redevelopment) म्हाडाच्या (Mhada) विकास नियंत्रण नियमावली 33 (5) नुसार करावा, या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांकडे सरकारचे (Government) लक्ष वेधण्यासाठी अखिल बीडीडी चाळी सर्व संघटनांचा एकत्रित संघ संघटनेने गांधी जयंतीनिमित्त लक्षवेधी एकदिवसीय उपोषण (Strike) केले. वरळी येथील बीडीडी चाळ क्रमांक 60 व 61 समोर हे उपोषण करण्यात आले.

वरळी, नायगाव, ना. म. जोशी मार्गावरील बीडीडी चाळींचा भूमिपूजन सोहळा 22 एप्रिल 2017 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते वरळी येथील जांबोरी मैदानात पार पडला. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने म्हाडाची नोडल एजन्सी म्हणून निवड केली आहे. नायगाव येथील बीबीडी चाळीच्या पुनर्विकासाचे काम एल अँड टी या कंपनीला दिले आहे. ना. म. जोशी मार्गावरील बीडीडी चाळींच्या कामासाठी शहापूरजी अँड पालनजी या कंपनीला तर वरळी बीबीडीचे काम टाटा कंपनीला देण्यात आले आहे.

सरकारने बीडीडीवासीयांना 500 चौरस फुटांचे घर देण्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार वरळी बीडीडी चाळींच्या ठिकाणी कामही सुरू झाले आहे. मात्र अखिल बीडीडी चाळी सर्व संघटनांचा एकत्रित संघ या संघटनेने विविध मागण्यांसाठी गांधी जयंतीदिनी उपोषण केले. वरळी येथील बीडीडी चाळ क्रमांक 60 व 61 समोर हे उपोषण करण्यात आले. या उपोषणात काही कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला.

15 ते 25 लाखापर्यंत कॉर्पर्स फंड मिळवा, 33(5) कायदा म्हाडा वसाहतीना लागू आहे. तोच कायदा बीडीडी चाळींकरिता लागू करावा, या मागण्यांसाठी संघटना आग्रही असून सरकारने या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार न केल्यास रहिवाशी रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा उपोषणकर्त्यांनी दिला. तर बीडीडी पुनर्विकासासाठी आग्रही असलेल्या संघटनांनी उपोषण कर्त्यांच्या मागण्या सरकारने कशा पूर्ण केल्या आहेत. याकडे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लक्ष वेधून उपोषण कसे अयोग्य आहे, हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला.