मुंबई: बेस्ट उपक्रम महानगर पालिकेने विलीन करण्याबाबत राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करा असे निर्देश बुधवारी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले. बेस्टच्या 2021-22 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पावर बोलताना त्यांनी या सुचना बेस्ट प्रशासनाला केल्या.

महानगर पालिकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर बेस्टचा अर्थसंकल्प महानगर पालिकेत विलीन करण्याची घोषणा शिवसेनेने केली होती. त्यानुसार महापालिकेच्या सभागृहात ठराव मंजूर करुन राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र,अद्याप राज्य सरकारकडून अद्याप निर्णय झालेला नाही. बेस्टच्या अर्थसंकल्पावर बोलताना अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. बेस्टला अनुदान दिल्यानंतरही परिस्थितीत बदल होत नाही. त्यामुळे आता बेस्ट उपक्रम महापालिकेत विलीन करण्याबाबत पाठपुरावा करावा असे जाधव यांनी सुचवले. महापालिकेने आतापर्यंत बेस्टला 2 हजार 500 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. तरीही बेस्ट आजही 2 हजार कोटी रुपयांच्या तोट्यात आहे.

मुंबई विभागातल्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

बेस्ट समितीने 1 हजार 887 कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प मंजूर करुन तो स्थायी समितीच्या पटलावर मांडला आहे. त्यावर बुधवारी जाधव बोलत होते. बेस्टकडून उत्पन्नाचे नियोजन योग्य पध्दतीने होत नसल्या बद्दलही जाधव यांनी नाराजी व्यक्त करत कर्जाच्या व्याजा पोटी वर्षाला 500 ते 600 कोटी रुपये खर्च केले जात आहे. पालिकेकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचाही योग्य वापर केला जात नाही असेही त्यांनी नमूद केले.
 

महत्त्वाची बातमी-  लॉकडाऊनमध्ये वाढले महिलांचे वजन, महिलांच्या हृदयावर परिणाम

सलग चौथ्यावेळी तुटीचा अर्थसंकल्प

नियमानुसार बेस्टला तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करता येत नाही. मात्र,गेल्या वर्षी बेस्टने महापालिकेकडे तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. हा अर्थसंकल्प पालिकेने बेस्टकडे परत पाठवला होता. त्यापूर्वी दोन वेळा तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर आता सलग चौथ्या वेळेस तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे.

---------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

BEST Chance merge with bombay Municipal Corporation state government follow up