मुंबई : निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या (retired employee) थकबाकीचा परतावा देण्यासाठी बेस्टने (BEST) महानगरपालिकेकडे (BMC) अनुदानाची मागणी (grant permission) केली होती. मात्र, महापालिकेने बेस्टला 4 टक्के व्याजाने कर्ज दिले आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयावर स्थायी समितीने (Sthayi samiti) शिक्कामोर्तब केले आहे. बेस्ट आर्थिक तोट्यात (BEST Loss) असल्याने काही वर्षांपासून निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणीही थकली होती. त्यामुळे बेस्टने पालिकेकडे आर्थिक मदतीची मागणी (Financial help) केली होती. महानगरपालिकेने बेस्टला 405 कोटी 73 लाख रुपयांचे कर्ज दिले आहे. सुरवातीला हे कर्ज तीन वर्षात फेडायचे होते.

मात्र, नंतर पालिकेने हा कालावधी पालिकेने पाच वर्षांसाठी देण्यात आली आहे.पालिकेने चार टक्के व्याजाने हे कर्ज दिले आहे. महानगरपालिकेने ही रक्कम ऑगस्ट मध्ये हस्तांतरीत केली आहे. याबाबतची माहिती या आठवड्यात झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडण्यात आली होती. बेस्टला दिलेल्या कर्जाच्या बदल्यात अनुदान देणे अपेक्षीत होते. मात्र, स्थायी समितीतही यावर अनुदानाची मागणी कोणत्या राजकीय पक्षाच्या सदस्याने केली नाही.

कोविडमुळे कर्ज

कोविडमुळे महानगरपालिकेच्या खर्चात वाढ झालेली असताना उत्पन्नावर मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे बेस्टला कर्ज स्वरुपात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष

पालिकेने ही रक्कम हस्तांतरीत करण्यासाठी राज्य सरकारकडे मंजूरी मागितली होती. त्याबाबत मे महिन्यात पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. मात्र, राज्य सरकारकडून अद्याप उत्तर आलेले नाही.बेस्टला ही रक्कम तातडीने हवी असल्याने पालिकेने राज्य सरकारच्या मंजूरी सापेक्ष ही रक्कम हस्तांतरीत करण्यात आली आहे.असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. आता राज्य सरकारने निर्देश दिल्यास पालिकेलाही रक्कम अनुदान स्वरुपात द्यावी लागेल.