मुंबई, ता. 15 : जीएसटी कायद्यातील गोंधळाविरोधात अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाने (कॅट) 26 फेब्रुवारी रोजी देशभरात व्यापार बंद ची हाक दिली आहे. या हाकेला देशभरात सर्वत्र व्यापाऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याचा कॅट च्या पदाधिकाऱ्यांचा दावा आहे. 

जीएसटी करप्रणाली ही अत्यंत सोपी असल्याचा दावा केंद्राकडून केला जातो. मात्र व्यावहारिकदृष्ट्या ती देशातील आतापर्यंतची सर्वात किचकट करप्रणाली झाली आहे. याचा व्यापाऱ्यांना सर्वात जास्त त्रास होत असून ही करप्रणाली लोकशाही तंत्राने नव्हे तर अधिकाऱ्यांच्या तंत्राने चालते, असाही आरोप कॅट (कॉन्फेड्रेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स) च्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. जीएसटी चे सध्याचे स्वरुप या विषयावर लवकरच कॅटतर्फे श्वेतपत्रिकाही जारी केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. 

महत्त्वाची बातमी : शेतकऱ्यांनो सावधान, राज्यात वादळी अवकाळी पावसाची शक्यता; जाणून घ्या महत्त्वाच्या तारखा

केंद्र सरकारने नुकत्याच दोन अधिसूचनांद्वारे जीएसटी करप्रणालीत बदल केले आहेत. हे बदल व्यापाऱ्यांसाठी अत्यंत प्रतिकूल तर आहेतच पण ते भारतीय राज्यघटना तसेच न्यायालयीन निर्णयांविरोधातही आहेत, असे कॅट चे अध्यक्ष बी. सी. भारती यांनी म्हटले आहे. यानुसार व्यापाऱ्यांना नोटिस न देता किंवा सुनावणी न घेता जीएसटी अधिकारी व्यापाऱ्यांचा जीएसटी नोंदणी क्रमांक निलंबित करू शकतात. एकीकडे अतिरेक्यांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी रात्री दोन वाजता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होते तर दुसरीकडे व्यापाऱ्यांची बाजूही न ऐकता त्यांच्यावर कारवाई होते हा मोठाच विरोधाभास असल्याचे कॅट चे सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल यांनी दाखवून दिले आहे. 

महत्त्वाची बातमी : सुशांतच्या बहिणींविरोधातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाकडून सुनावणी; दिला महत्त्वाचा निकाल

भारतीय राज्यघटनेनुसार प्रत्येक नागरिकाला आपल्या इच्छेनुसार व्यवसाय करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे कोणाही व्यावसायिकाला कोणतेही कारण न देता आपला रिटर्न भरण्यास प्रतिबंध केला जाऊ शकत नाही. तसेच व्यापाऱ्यांना इनपुट क्रेडिट घेण्यापासून वंचित करता येणार नाही आणि त्यांचे म्हणणे न ऐकता त्यांना नोंदणी क्रमांकही निलंबित करता येणार नाही, असाही कॅट चा दावा आहे. या अन्यायी तरतुदींविरोधात हा बंद असल्याचे पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

bharat bandh on 26th February to voice against GST system used in india