भिवंडी : भिवंडी शहरातील "जिलानी' इमारत दुर्घटनेत 38 जणांचा बळी गेल्याची घटना 21 सप्टेंबरला घडली होती. पालिका आयुक्त डॉ. पंकज आशिया यांनी याप्रकरणी तत्कालीन प्रभाग अधिकारी सुदाम जाधव व कनिष्ठ अभियंता दुधनाथ यादव यांना तडकाफडकी निलंबित करून या दुर्घटनेची सविस्तर माहिती घेण्यासाठी चौकशी समिती नेमली होती. पालिकेच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांकडूनदेखील हलगर्जी झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 

पश्चिम रेल्वे मार्गावर तेजस एक्स्प्रेससह 15 ट्रेन धावणार; तिकीट बुकिंग 11 ऑक्टोबर पासून सुरू

जिलानी इमारत दुर्घटनेची दखल घेत पालिका आयुक्त डॉ. पंकज आशिया यांनी अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय चौकशी समिती तयार केली होती. या चौकशी समितीत पालिका मुख्यालय उपायुक्त डॉ. दीपक सावंत, शहर अभियंता एल. पी. गायकवाड, सहायक संचालक नगररचना प्रल्हाद होगेपाटील यांचा समावेश होता. या समितीने शुक्रवारी (ता. 9) सायंकाळी गोपनीय चौकशी अहवाल पालिका आयुक्तांना सादर केला. 

ज्येष्ठांच्या तक्रार आयोगाचे कामकाज कधी सुरू करणार? उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा

समितीने सादर केलेल्या अहवालात जिलानी इमारत ही 1976 मध्ये ग्रामपंचायत अस्तित्वात असताना बांधण्यात आली होती. या इमारतीस कोणत्याही प्रकारची बांधकाम परवानगी दिल्याचे दिसून येत नाही. अहवालानुसार जिलानी इमारत अनधिकृत बांधण्यात आल्याचे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. त्याचबरोबर या इमारतीत झालेल्या बदलांबाबत व इमारत सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी इमारतीचे मालक व भोगवटाधारकावर होती; मात्र तशी कोणतीही खबरदारी व जबाबदारी मालक व भोगवटादारांनी घेतली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पालिकेच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांकडूनदेखील हलगर्जीपणा झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 

अभियांत्रिकी प्रवेशासाठीच्या पात्रता नियमात बदल; रिक्त जागा भरण्यासाठी सरकारचा निर्णय

सरकारच्या निर्देशानुसार मार्च व एप्रिलमध्ये धोकादायक, अतिधोकादायक इमारतींना नोटीस देऊन त्यांची सी-1 व सी-2 अशी वर्गवारी करणे आवश्‍यक होते; मात्र हे काम संबंधित अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आले नव्हते. त्याचबरोबर जिलानी इमारत धोकादायक ठरवल्यानंतर ती निर्मनुष्य करण्यासाठी पोलिस प्रशासनाला सहायक आयुक्तांनी कोणतेही पत्र दिले नसल्याची बाब अहवालात स्पष्ट झाली आहे. त्यामुळे चौकशी समितीने सादर केलेल्या अहवालात इमारत मालकांबरोबरच भोगवटादार व पालिकेचे संबंधित अधिकारीदेखील दोषी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

मुंबई पालिकेकडून लवकरच जन्म, मृत्यू दाखला ऑनलाईन मिळणार?

सहायक आयुक्तांवर कारवाई करा 
जिलानी इमारत दुर्घटनेप्रकरणी सहायक आयुक्त नूतन खाडे यांच्यावर कारवाईबाबत कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. खाडे यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी नगरसेवक नीलेश चौधरी यांच्यासह अन्य नगरसेवकांनी पालिका महासभेत केली होती; मात्र आयुक्तांनी खाडे यांच्यावर कारवाई न करता अन्य अधिकाऱ्यांचे निलंबन केले. त्यामुळे लवकरच सरकारकडे दाद मागून आंदोलन करणार असल्याचे नगरसेवक नीलेश चौधरी यांनी सांगितले. 

--------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )