Mumbai High Court:

अटकपूर्व जामीन प्रकरणांवर विशेष सुनावणी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने चार न्यायाधीशांची नियुक्ती केली आहे. याचिका लवकर निर्यणात काढण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्जांच्या सुनावणीसाठी आज (गुरुवार) तातडीने चार विशेष एकल न्यायाधीशांची खंडपीठे स्थापन केली. या न्यायधीशांमध्ये न्यायमूर्ती आरएन लड्ढा, शिवकुमार डिगे, केसी संत आणि एसव्ही मारणे यांचा समावेश आहे.

2021 पासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची पहिली सुनावणी 4 मार्चपासून सुरू होणार आहे. 16 फेब्रुवारी रोजी, 2015 पासून कोठडीत असलेल्या पुण्यातील एका खुनाच्या आरोपीने केलेल्या अपीलमध्ये, न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि संदीप मेहता यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, "आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात विविध प्रकरणे पाहिली आहेत जिथे जामीन/अगोदर जामीन अर्जांवर त्वरीत निर्णय घेतला जात नाही." (Mumbai News)

खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना विनंती केली की त्यांनी गुन्हेगारी प्रकरणे हाताळणाऱ्या सर्व न्यायाधीशांना स्वातंत्र्याच्या याचिकांवर त्वरित निर्णय घेण्यासाठी कळवावे.

“भारतीय राज्यघटनेचे कलम 21 (जीवन आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार) हा संविधानाचा आत्मा आहे, कारण नागरिकांचे स्वातंत्र्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. नागरिकांच्या स्वातंत्र्याशी संबंधित प्रकरणाचा त्वरित निर्णय न घेतल्याने आणि एक किंवा दुसऱ्या कारणावरून हे प्रकरण दूर न केल्यास, कलम 21 अंतर्गत हमी दिलेल्या त्यांच्या मौल्यवान अधिकारापासून वंचित केले जाईल.”  (Latest Marathi News)