मुंबई : एसटी महामंडळ प्रशासनानं कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप बेकायदेशीर (ST Strike Illegal) आहे, यासाठी राज्यभरातील कामगार न्यायालयात जवळपास दीड महिन्यांपासून वेगवेगळ्या ठिकाणी तक्रार अर्ज दाखल केले आहेत. औद्योगिक विवाद कायद्यानुसार लोकोपयोगी सेवा असल्यास सहा आठवडे अगोदर संपाची नोटीस (notice of intimation) देणं बंधनकारक आहे. परंतु एसटी महामंडळातील सध्या सुरू असलेल्या संपात कोणतीही कायदेशीर नोटीस देण्यात आलेली नसल्याने अखेर मुंबई कामगार न्यायालयाने (labor court) संप बेकायदा असल्याचं घोषित केलं आहे. (Big decision ST strike illegal Mumbai Labor Court verdict)

एसटी महामंडळानं कामगार न्यायालयात एमआरटीयू अँड पीयूएलपी 1971 कायद्यातील 25 कलमानव्ये संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यानंतर वांद्रे येथील मुंबई कामगार न्यायालयानं सोमवारी हा संप बेकायदा असल्याचा अंतिम आदेश दिला आहे. यामुळं आता एसटी प्रशासनानं आतापर्यंत केलेल्या सर्व कारवायांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार असून त्यामुळं एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अडचणीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

भविष्यात एका दिवसाला आठ दिवस याप्रमाणं संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना दंड ठोठावला जाऊ शकतो. शिवाय संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दंड ठोठावण्याची परवानगी एसटी प्रशासनाला मिळणार आहे.