मुंबादेवी : जवळपास 150 कोटी रूपयांच्या कामाच्या बिलांच्या थकबाक़ीमुळे वैतागलेल्या ठेकेदारानी अखेर सार्वजनिक बांधकाम विभागा विरुद्ध आझाद मैदानात धरणे आंदोलन सुरु केले आहे. मुंबई सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत शहर विभाग व मध्य मुंबई विभागांतर्गत काम करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या प्रलंबित बिलांकरिता आजाद मैदान येथे आज धरणे आंदोलन करण्यात आले. 

मुंबई सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत येणाऱ्या 300 ठेकेदारांच्या प्रलंबित 150 कोटी रुपये बिलासाठी हे आंदोलन करण्यात आले. त्यांच्या काही प्रमुख मागण्या आहेत.

1) शहर विभाग व मध्य मुंबई विभागातील ठेकेदार मजूर संस्था व अभियंते यांनी 2216 हेड अंतर्गत केलेल्या कामांची प्रलंबित 2008 पासून 2018 पर्यंत ची सर्व देयके तातडीने त्यांना मिळावीत.
2) कंत्राटदारांनी काम पूर्ण केल्यानंतर देयके किती दिवसात दिली जातील याची कालमर्यादा निश्चित करण्यात यावी.
3) ती तीन महिन्यापेक्षा जास्त नसावी. याची निविदेमध्ये नोंद करण्यात यावी. 2216 व 2059 हे दोन्ही हेड एकत्र करावेत.

या संदर्भात त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांना निवेदन दिले. या विषयासंदर्भात आम्ही दोन वेळा त्यांना भेटलो. दोन वेळा सचिव, चार वेळा अधीक्षक अभियंता यांच्या सोबत प्रलंबित बिलांसाठी बैठका घेसल्या. आमच्या मागण्या मान्य करून दोन टप्प्यात पैसे देतो असे आश्वासन यावेळी देण्यात आले होते. परंतु, आमची पूर्णपणे रक्कम मिळालेली नाही त्यामुळे आम्हाला आझाद मैदानात आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. असे महापा ने म्हटले आहे. 2216 - सरकारी मंत्री यांची आवास स्थाने बंगले, शासकीय वसाहती यात येतात. याच्या मेंटनेंस, दुरुस्ती करिता निधी फारच कमी असतो. 2059 कोर्ट, मंत्रालय, हॉस्पिटल, सरकारी मोठ्या संस्थाच्या इमारती. यांच्या कामासाठी बऱ्या पैकी निधी उपलब्ध करण्यात येतो.