मुंबई : राज्यात आदिवासी जिल्ह्यातील आतापर्यंत वाहतूक आणि दळणवळणाच्या साधनापासून कोसो दूर राहिलेले शेकडो आदिवासी पाडे यापुढे बारमाही रस्त्यानी जोडली जाणार आहे. त्यासाठी सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात आज बिरसा मुंडा जोड रस्ते ही नवी योजना जाहीर केली. तसेच या साठी भरीव तरतूद केली असल्याने आत्तापर्यंत दुर्लक्षित राहिलेली आदिवासी पाडे पहिल्यांदा जोड रस्त्यांनी जोडली जाणार आहेत.

अर्थसंकल्पात आदिवासी विकास विभागासाठी विविध योजना आणि कार्यक्रम राबविण्यासाठी १२ हजार ६६५ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने आदिवासी समाजासाठी १ लाख घरे बांधली जाणार आहेत.

त्यासाठी १ हजार २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर रस्ते आणि दळणवळणाच्या सुविधापासून दुर्लक्षित राहिलेले आदिवासी पाडे जोड रस्त्यांच्या माध्यमातून जोडण्याची अशी महत्वाकांक्षी योजना राज्यात पहिल्यांदा राबवली जाणार आहे.

यामध्ये हजारो आदिवासी पाडे हे रस्त्यांच्या माध्यमातून जोडली जाणार असल्याने त्यांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. राज्यातील आदिवासी पाडे जोड रस्त्यांच्या माध्यमातून जोडण्याची आवश्यकता व्यक्त करत त्यासाठीचा प्रस्ताव सरकारला सादर करण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांनी पुढाकार घेतला होता.

त्यासाठी आत्तापर्यंत दुर्लक्षित राहिलेल्या आदिवासी पाड्याची माहिती जमवून त्यावर निर्णय घेण्यासाठी पाऊले उचलली होती. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश आल्याने येत्या काळात राज्यातील असंख्य आदिवासी जोड रस्त्यांच्या माध्यमातून जोडली जाणार आहेत. यासोबतच बंजारा तांड्या साठी संत सेवालाल महाराज जोड रस्ते योजना, तसेच धनगर वाड्या वस्त्या साठी यशवंतराव होळकर जोड रस्ते योजना राबवली जाणार आहे.