मुंबई : उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा सोशल मिडीया (Social Media) सांभाळण्यासाठी बाह्ययंत्रणा नियुक्त करण्याच्या निर्णयावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Dy CM Ajit Pawar) यांच्यावर टीका करण्यात आली. या टीकेनंतर (Criticism) अशी यंत्रणा नियुक्त करण्याची गरज नाही, असा शासन निर्णय काढण्याचे निर्देश अजित पवार यांनी दिले आणि या वादावर पडदा पाडला. मात्र अशीच एक बाह्ययंत्रणा मुख्यमंत्र्यांच्या प्रसिद्धी विभागाचे काम पाहत असून त्या यंत्रणेवर खर्च होत असलेला पैसाही थांबवावा, असं भाजप आमदार अतुल भातखळकर म्हणाले. तसेच, कितीही PR एजन्सी नेमल्या तरी ठाकरे सरकारचं काळं झालेलं तोंड चमकणं शक्य नाही, अशी जहरी टीकादेखील त्यांनी केली. (BJP Atul Bhatkhalkar slams Uddhav Thackeray for hiring private PR Agency)

"स्वत:च्या चमकोगिरी करता उपमुख्यमंत्र्यांनी PR एजन्सीला दिलेलं ६ कोटीचं कंत्राट रद्द केलं. चांगलंच झालं. जनतेचे सहा कोटी रूपये वाचले. आता ते आरोग्याच्या सोयींसाठी कारणी लावा. राज्याचे उपमुख्यमंत्री या प्रकरणातून एक धडा शिकले. पण मुख्यमंत्र्यांचे काय? त्यांनीसुद्धा सत्तेत आल्यानंतर स्वत:च्या प्रसिद्धीसाठी एक खासगी PR एजन्सी नेमलेली आहे. माजी त्यांना विनंती आहे की ती एजन्सी त्यांनी रद्द करावी. कारण तुम्ही कितीही PR एजन्सी नेमल्या तरी भ्रष्टाचाराने आणि गैरकारभाराने काळं झालेलं तुमच्या सरकारचं तोंड आता चमकणं शक्य नाही", अशी बोचरी टीका भातखळकर यांनी केली.

नक्की काय घडलं प्रकरण

अजित पवारांचे सोशल मीडिया अकाऊंट्स सांभाळण्याची जबाबदारी सरकारी एजन्सीसोबतच एका खासगी PR एजन्सीला सोपवण्यात येणार होती. यासाठी ठाकरे सरकार जवळपास सहा कोटी रुपये खर्च करणार होतं. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी या संबंधीचा आदेशही जारी केला होता. अजित पवार यांनी घेतलेले निर्णय जनतेपर्यंत पोहोचवणे ही या नियुक्तीमागची बाब होती. अजित पवार यांचे ट्विटर हॅण्डल, फेसबूक, ब्लॉग, युट्यूब, इन्स्टाग्राम अकाऊंट्स हाताळण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे देण्यात येणार होती. शासन यंत्रणेच्या DGIPR एजन्सीकडे अद्ययावत सोयी नाहीत. त्यामुळे या एजन्सीची नियुक्ती करण्यात येणार होती. मात्र अशा खासगी यंत्रणेची गरज नसल्याचे सांगत अजित पवार यांनी तो शासन निर्णय रद्द करण्याचे आदेश दिले.