मुंबई: राज्याच्या निवडणुका झाल्या आणि २०१९ मध्ये शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aghadi Govt) सत्तेत आले. त्यानंतर विधान परिषदेसाठी या आघाडीने १२ उमेदवारांची (12 MLAs) नावे राज्यपालांना दिली. पण त्या १२ नावांचा प्रस्ताव असलेली फाईल (Proposal File) सापडत नाही असं स्पष्टीकरण राजपाल्यांच्या कार्यालयाकडून (Raj Bhavan) देण्याची आल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे राजभवनात भुताटकी आहे का? असा खोचक सवाल शिवसेना खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी केला होता. त्यानंतर या विषयाची अधिक चर्चा रंगलेली असतानाच नवी एक धक्कादायक (Shocking) माहिती समोर आली आहे. माहितीच्या अधिकारात मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे चौकशी केली असता, १२ आमदारांच्या नावांची फाईल अद्यापही मुख्यमंत्री कार्यालयातच विचाराधीन आहे, असं उत्तर मिळालं. भाजप प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये (Keshav Upadhye) यांनी याबद्दलचे फोटो शेअर करत महाविकास आघाडी आणि संजय राऊत यांनी काही प्रश्न विचारले आहेत. (BJP Keshav Upadhye claims 12 MLAs file still in CM Office gives proof of RTI Document)

"त्या १२ आमदारांचा प्रस्ताव विचाराधीन... मुख्यमंत्री कार्यालयाचे माहिती कायदा अतंर्गत उत्तर... प्रश्न होता- प्रस्ताव कधी पाठवला? कोणती नावे पाठविली? काही उत्तर आले का? हा प्रस्तावच विचाराधीन असल्याचे सांगितले आहे... मात्र आता संजय राऊत नेमकी भुताटकी कुठे झाली आहे? कारण हा प्रस्तावच अजून विचाराधीन आहे. सोमेश कोलगे यांनी यांनी ही माहिती RTI अंतर्गत विचारली होती. आता खुलासा व्हायला हवा... पूर्वी ठरलेली नाव बदलण्याचा प्रस्ताव आहे का? तिन्ही पक्षांचा कोटा बदलतोय का? मुख्यमंत्री मंत्रालयातच जात नसल्याने विचार पूर्ण झाला नाही का?", अशी दोन ट्वीट्स करून केशव उपाध्ये यांनी सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली.

विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांवर अजूनपर्यंत निर्णय का घेतला नाही ते स्पष्ट करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांना दिले होते. 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी राज्य मंत्रिमंडळानं राज्यपालांकडं शिफारसीद्वारे 12 नावे पाठवली. यावर राज्यपालांनी हो किंवा नाही असा निर्णय घ्यायला हवा, शिफारसपत्र ड्रॉवरमध्ये ठेवून ते बसू शकत नाही, असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं होतं. न्या. काठावाला आणि न्या. तावडे यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली होती. राज्य सरकार सोबतच्या संघर्षामुळेच राज्यपालांनी 12 आमदारांच्या शिफारशीवर निर्णय घेतला नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. त्यानंतर दोन्ही बाजूने राजकीय आरोप-प्रत्यारोप झाले. हा वाद शमलेला नसतानाच RTI अंतर्गत नवी माहिती समोर आल्यामुळे आता अधिकच गोंधळ निर्माण झाल्याची चिन्हे आहेत.