"राज्य सरकारच्या दिरंगाईचा फटका विद्यार्थ्यांना का?"

मुंबई: "उच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारच्या शिक्षण धोरणासंबंधी वारंवार कानउघडणी करूनसुद्धा त्याकडे कानाडोळा केला जात आहे. राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा आणि शिक्षणव्यवस्थेचा खेळ मांडलाय. राज्याची शैक्षणिक गुणवत्ता संपविण्याचाच हा डाव आहे", असा घणाघाती आरोप भारतीय जनता पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केला. भाजपा प्रदेश कार्यालयात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. (BJP Keshav Upadhye slams Cm Uddhav Thackeray Mahavikas Aghadi Govt Education System)

केशव उपाध्ये म्हणाले, "अलिकडेच उच्च न्यायालयाने तुम्हाला शिक्षणाचा खेळखंडोबा करायचा आहे का? असा थेट सवाल केला होता. कोर्टाने राज्य सरकारची कानउघडणीही केली होती. उच्च न्यायालयाने केलेली कानउघाडणी लक्षात घेऊन शिक्षण धोरणात सुधारणा करण्याऐवजी राज्य सरकार त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष करत आहे. शाळा कधी आणि कशा प्रकारे सुरू करणार, खासगी शाळांकडून केली जाणारी अवाजवी शुल्क आकारणी, अभ्यासक्रमातील घोळ, दहावी बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे मुल्यांकन कशा प्रकारे करणार, यापैकी कोणत्याच मुद्द्यावर या सरकारचे धोरण स्पष्ट नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना शिक्षण विषयाचे काही गांभीर्य आहे की नाही? असा प्रश्न उपस्थित राहतो."

"शिक्षणासंबंधी कोणत्याच मुद्द्याच्या बाबतीत सरकारचे धोरण स्पष्ट नसल्याने संस्थाचालक अवाजवी शुल्क आकारून पालकांची लूट करत असल्याच्या तक्रारी आहेत. राईट टू एज्युकेशन या कायद्यानुसार दिले जाणारे प्रवेशही अनेक शाळांनी नाकारले आहेत. राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा परतावा दिला नसल्याने असे प्रवेश नाकारले जात आहेत. राज्य सरकारच्या दिरंगाईची कळ विद्यार्थ्यांनी का सोसायची? बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन कोणत्या आधारावर केले जाणार? यामध्ये अजूनही स्पष्टता नाही. 'सीबीएसई'ची मूल्यांकनाची स्वत:ची प्रणाली आहे. तशी पध्दत आपल्या शिक्षण मंडळांनी अजूनही तयार का केलेली नाही? राज्य सरकारच्या या सगळ्या सावळ्या गोंधळाचा फटका विद्यार्थ्यांना बसतो आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी सरकारने खेळू नये", असा इशाराही त्यांनी दिला.