मुंबई: महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांमध्ये राजकीय वातावरण प्रचंड तणावपूर्ण आहे. सर्वप्रथम शिवसेनेच्या संजय राठोड यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. ते प्रकरण निवळत असतानाच मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटीच्या खंडणीचा आरोप केला. या आरोपावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुखांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आणि देशमुखांना मंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले. या प्रकरणात अनिल देशमुख यांची अनेकदा चौकशी झाल्यानंतर अखेर शनिवारी त्यांच्याविरोधात सीबीआयने गु्न्हा नोंदवला. या प्रकरणात काही तरी गडबड आहे असं मत संजय राऊतांनी व्यक्त करत अप्रत्यक्षपणे भाजपवर टीका केली. राऊतांच्या या ट्वीटला केशव उपाध्ये यांनी उत्तर दिलं. तसेच, जयंत पाटील यांच्या शंकांवरही उत्तर दिलं.

काय म्हणाले होते संजय राऊत?

"कुछ तो गडबड है... उच्च न्यायालयाने फक्त प्राथमिक चौकशीचे आदेश देत अहवाल सादर करा असे सीबीआयला सांगितले होते. अनिल देशमुखांवर धाडी, FIR... वगैरे अतिरेक आहे. हा सर्व प्रकार न्याय व तर्कसंगत दिसत नाही. दया..कुछ तो गडबड जरूर है", असं ट्वीट संजय राऊत यांनी केलं होतं. त्या ट्वीटला केशव उपाध्येंनी उत्तर दिलं. "गडबड जरूर है... जेव्हा १६ वर्षानंतर अचानक रात्रीतून वाजेला घेतलं जात... जेव्हा वाझे काय लादेन आहे का म्हणत समर्थन केलं जातं... वर्षभरात फक्त बदल्या आणि कंत्राटदारांची बिलं काढली जातात...", असा टोला त्यांनी राऊतांना लगावला.

जयंत पाटील यांचाही घेतला समाचार

राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनीदेखील अनिल देशमुखांवर गुन्हा नोंदवला जाण्याबाबत संशय व्यक्त केला होता. "उच्च न्यायालयाने केवळ ‘प्राथमिक चौकशी’ करण्याचे आदेश दिलेले होते. या चौकशीच्या मिळालेल्या परवानगीचा उपयोग सीबीआय धाडसत्र घालून राजकीय उद्दिष्ट्ये साध्य करताना दिसत आहे. अशा धाडींचा राजकीय नेत्याला बदनाम करण्यासाठीच वापर होत आहे. त्यामुळे आम्ही याचा तीव्र निषेध करतो", असं स्पष्ट मत त्यांनी फेसबुकच्या माध्यमातून व्यक्त केलं होतं.

जयंत पाटील यांच्या वक्तव्याचा भाजपच्या केशव उपाध्ये यांनी समाचार घेतला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या प्रतीचा थेट फोटोच त्यांनी पोस्ट केला आणि त्यातील निर्देश नीट वाचा, असा खोचक सल्ला त्यांनी संजय राऊत व जयंत पाटील यांना दिला. "अनिल देशमुख प्रकरणात उच्च न्यायालयाने कधीही चौकशीचा अहवाल देण्यास सांगितलं नव्हतं. उच्च न्यायालयाने सीबीआयला कायद्याप्रमाणे जे योग्य असेल तशी कारवाई करा असं सांगितलं होतं. त्यामुळे चुकीची माहिती पसरवू नका. तुमच्यासारख्या अनुभवी नेत्यांकडून अशा प्रकारच्या खोट्या बातम्या पसरवल्या जातील अशी आमची अपेक्षा नव्हती", असं त्यांनी सुनावलं.

दरम्यान, आज अनिल देशमुखांवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्यांच्या मालमत्ता, निवासस्थाने आणि कार्यालयांवर छापेमारी करण्यात आली.

=================