Mumbai News: अडचणीत असलेल्या राज्यातील नागरी सहकारी बँकांसाठी शासनाने २०० कोटी रुपयांची तरतूद करावी, अशी मागणी भाजपा विधानपरिषद गटनेते आमदार प्रविण दरेकर यांनी आज सभागृहात केली.

राज्यातील नागरी सहकारी बँकांच्या अडचणींबाबत राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने अहवाल सादर केला आहे. साधारणता २०० कोटी रुपये शासनाने उपलब्ध करून दिले तर राज्यातील ५५० पैकी २०० ते २५० अडचणीत असलेल्या नागरी बँका बाहेर येऊ शकतील. अन्यथा ५० टक्के नागरी बँका वर्षभरात बंद पडतील, असेही दरेकर यांनी पुरवणी मागण्यांवर सांगितले. त्याचबरोबर पतसंस्थांचीही अशीच अवस्था असून सहकार मंत्र्यांनी अर्बन बँकांच्या धर्तीवर पतसंस्थांसाठी समिती नेमून त्यांनाही उर्जीतावस्थेत आणावे, असेही ते म्हणाले.

ग्लोबल टेंडर च्या नावाखाली मुंबई महापालिकेमधील पंचाहत्तर हजार स्वच्छता कर्मचाऱ्यांवर बेकारीची कुऱ्हाड पडेल. त्यामुळे हे ग्लोबल टेंडर रद्द करावे अशी मागणीही दरेकर यांनी केली. ४०० कोटींची उलाढाल असलेल्या एकाच माणसाला हे काम देऊन त्याला गब्बर करण्याचे कारण काय ? असेही त्यांनी विचारले.

कोकणासंदर्भात दरेकर यांनी पुढील मागण्या केल्या

• राज्यात पाच ठिकाणी क्लस्टर उद्योग येत आहेत. त्यांना महाडच्या एमआयडीसीमध्ये जागा उपलब्ध करून द्यावी.

• वन जमिनीवर नागरिकांना पाणी, वीज, स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून द्यावीत.

• माणगाव येथील नागावच्या पुरातन बालाजाई मंदिराला पर्यटनाच्या माध्यमातून तीर्थस्थळाचा दर्जा देऊन निधी उपलब्ध करून द्यावा.

• पोलादपूर तालुक्यात अनेक बंधारे भूमिपूजन होऊनही अर्धवट अवस्थेत असून ते लवकरात लवकर पूर्ण करावेत.

• क्रीडामंत्र्यांनीही मंजुरी दिल्यामुळे पोलादपूरला 'तालुका क्रीडा' भवन उभारण्याची कार्यवाही सुरू करावी. त्यासाठी लवकरात लवकर जागा शोधावी.