मुंबई: उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट मनाई निर्देश असतानाही शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी कोणाची मर्जी राखण्यासाठी नव्या शाळांना संमती दिली, असा प्रश्न भाजप नेते अतुल भातखळकर यांनी विचारला आहे. 
 
नवीन कनिष्ठ महाविद्यालयांना नियमबाह्य पद्धतीने परवानगी दिल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना सुनावले आहे. सतत बेकायदेशीर निर्णय घेणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारला याप्रकरणात न्यायालयाने पुन्हा एकदा जोरदार चपराक दिली आहे, अशी टीकाही भातखळकर यांनी केली.

उच्च न्यायालयाच्या संमती शिवाय कोणत्याही नवीन कनिष्ठ महाविद्यालयांना अंतिम परवानगी देऊ नये असे उच्च न्यायालयाचे जानेवारी 2020 आणि नोव्हेंबर 2020 चे स्पष्ट आदेश होते. तरीही एका शिक्षण संस्थेच्या मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईतील पाच कनिष्ठ महाविद्यालयांना शिक्षणमंत्र्यांनी अंतिम परवानगी दिली. या निर्णयाला बेकायदेशीर ठरवत न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्याबाबत भातखळकर यांनी वरीलप्रमाणे मतप्रदर्शन केले आहे. 

मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण देताना गायकवाड यांनी खासगी कंपनीसोबत करार केला. त्यासाठी त्यांनी सरकारची वाहिनी असलेल्या सह्याद्री किंवा दूरदर्शन सोबत करार केला नाही. तसेच सरकारची संस्था असलेल्या बालभारतीचे अॅप वापरले नाही. त्याचमुळे राज्यातील 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित राहिल्याचे भातखळकर यांनी दाखवून दिले. 

अर्णब गोस्वामी तसेच मेट्रो कारशेडसह अनेक बाबतीत न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला थपडा दिल्या आहेत. तरीदेखील हे सरकार भानावर येण्यास तयार नाही. देशात वा राज्यात कोण्या एका व्यक्तीचे किंवा पक्षाचे राज्य नसून कायद्याचे राज्य आहे याचा महाविकास आघाडी सरकारला विसर पडला आहे का, असा प्रश्नही भातखळकर यांनी  विचारला आहे. जर सरकार स्वतःहून भानावर आले नाही तर महाराष्ट्रातील जनता सरकारला भानावर आणल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारासुद्धा भातखळकर यांनी महाविकास आघाडी सरकारला दिला आहे.

हेही वाचा- भिवंडीत मनसे कार्यकर्त्यांकडून टोरंट वीज कार्यालयाची तोडफोड

-------------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

BJP MLA Atul Bhatkhalkar criticizes school education minister Varsha Gaikwad