मुंबई: मुंबई महापालिकेत खासगी सुरक्षा कंपनीचे बाऊन्सर नियुक्त करण्याचा वाद आता न्यायालयात जाणार आहे. भाजपने स्थायी समितीत झालेल्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे. त्यामुळे आता शिवसेना विरुद्ध भाजप असा नवा न्यायालयीन वाद सुरू होणार आहे. 

हेही वाचा - "माझ्या भावांनो...' साद ऐकताच मोर्चेकरी शांत; विश्वास नांगरे पाटील यांनी कौशल्याने हाताळला मोर्चातील तणाव

महापालिकेने विलेपार्लेतील डॉ. आर. एन. कूपर, जोगेश्‍वरीतील ट्रॉमा केअर रुग्णालय आणि कांदिवलीतील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालयात खासगी बाऊन्सर नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसा 38 कोटींचा प्रस्तावही स्थायी समितीच्या पटलावर मांडण्यात आला होता. मात्र, त्यावर भाजपचे नगरसेवक विनोद मिश्रा यांनी आक्षेप घेतला होता.

निविदा प्रक्रियेत नियमबाह्य पद्धतीने सुरक्षा कंपनीची नियुक्ती करण्यात येत असून त्यात पालिकेचे 8 कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे, असे पत्र आयुक्त इक्‍बालसिंह चहल यांना देण्यात आले होते. त्यानुसार प्रशासनाने प्रस्ताव मागे घेऊन नव्याने निविदा मागविण्याचा निर्णय घेतला. 27 ऑक्‍टोबर रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत शिवसेनेने प्रस्ताव बहुमताने मंजूर केला. बैठकीत प्रशासनाने प्रस्ताव मागे घेण्यासाठी निवेदन केले होते. मात्र, तरीही कोणतीही चर्चा न होता तो मंजूर करण्यात आला, असा आरोप मिश्रा यांनी केला. मात्र, नियमानुसार प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असल्याचे तेव्हा शिवसेनेकडून सांगण्यात आले. 

हेही वाचा - मुंबईतील प्रतिबंधित क्षेत्रातील रुग्णांत घट; दादर, माहीम, धारावी हे हॉटस्पॉट पूर्ण नियंत्रणात

...हा तर न्यायालयाचा अवमान! 
यापूर्वी स्थायी समितीविरोधात विनोद मिश्रा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तेव्हा सर्व प्रस्ताव क्रमाने चर्चेसाठी घेऊन निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र, प्रस्ताव कोणत्याही चर्चेशिवाय मंजूर झाला, असा दावा मिश्रा यांनी केला आहे. 
त्यामुळे बाऊन्सर नियुक्तीचा प्रस्ताव चर्चेविना मंजूर करणे म्हणजे न्यायालयाचा अवमान आहे. या प्रकरणात तसेच बाऊन्सर नियुक्तीच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचेही मिश्रा यांनी सांगितले. 
---------------------------------------------------------

  ( संपादन - तुषार सोनवणे )