मुंबई : मुंबई हायकोर्टातील वकील ध्रुती कपाडीया यांनी एक जनहित याचिका दाखल केली होती. मुंबईसह राज्यात अनेक वृद्ध नागरिक आहेत, जे लसीकरण केंद्रापर्यंत जाऊ शकत नाहीत. अशांचे लसीकरण करण्यासाठी काय उपाययोजना करण्यात आली आहे. यासाठी राज्य सरकारने तयारी केली होती, पण केंद्र सरकारने यासाठी मंजुरी दिली नव्हती. यावर काल हायकोर्टाने सुनावणी केली होती. मुंबई महानगरपालिका घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यास तयार असेल, तर आम्ही परवानगी देऊ असं मुंबई हायकोर्टाने म्हटलं होतं. त्यासंदर्भात मुंबई महापालिकेने आपलं उत्तर दिलं आहे. (bmc has declined to start door to door vaccination)

मुंबई महापालिकेने त्यांच्या एफिडेव्हीटमध्ये डोअर टू डोअर व्हॅक्सिनेशन सुरु करण्यास नकार दिला आहे. BMC ने म्हटलंय की, त्यांनी नेहमीच केंद्राच्या गाईडलाईन्स पाळल्या आहेत. जेंव्हा केंद्र सरकारकडून 'डोअर टू डोअर व्हॅक्सिनेशन'च्या पॉलिसीस सुरवात होईल तेंव्हाच राज्यात देखील त्यास सुरुवात करण्यात येईल, असं BMC ने स्पष्ट केलं आहे. यावर हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. याआधी मुंबई हायकोर्टाने म्हटलं होतं की, केंद्र सरकारच्या परवानगीची वाट पाहण्याची गरज नाही, इथं एकेक दिवस महत्त्वाचा असल्याचं मत मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी व्यक्त केलं. याप्रकरणात पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना उद्या तातडीने भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने दिला होता.

कोरोना काळात केंद्र सरकार म्हणावं तसं मदत करत नसल्याचा आरोप राज्य सरकारने केला होता. याच प्रकरणी मुंबई हायकोर्टने पालिकेला घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याची तयारी आहे का, अशी विचारणा केली होती. असे केलेच तर मुंबईत लसीकरण लवकरात लवकर पूर्ण होऊ शकते. त्यामुळे आम्ही तुम्हाला यासंदर्भात परवानगी द्यायला तयार आहोत. यासाठी तुम्हाला केंद्र सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. पालिकेची क्षमता असेल तर घरोघरी जाऊन लसीकरण करु शकता. यासाठी आम्ही तुम्हाला थेट आदेश देऊ, असं मुंबई हायकोर्टाने म्हटलं आहे. यासंदर्भात पालिका आयुक्त इक्बाल चहल यांना गुरुवारी याबाबत आज गुरुवारी भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितलं होतं. एका अर्थाने हायकोर्टाने घरोघरी जाऊन लसीकरणाला हिरवा कंदिल दाखवला होता. मात्र महापालिकेने यास नकार दिला आहे.