मुंबई: रेमडेसिव्हीर पुरवठ्याच्या मुद्यावरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारची चांगलीच कानउघडणी केली. नागपूरमधील रुग्णालयांना १० हजार रेमडेसिव्हीरच्या व्हायल्सचा पुरवठा करण्याचा उच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता. पण या आदेशाचे पालन झाले नसल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. या अशा वाईट आणि खराब समाजाचा भाग असणे लज्जास्पद असल्याचे निरीक्षण नागपूर खंडपीठाने नोंदवले आहे.

"तुम्हाला तुमची लाज वाटत नसेल, तर अशा समाजाचा भाग असण्याची आम्हाला लाज वाटते. महाराष्ट्रातील रुग्णांसाठी आम्ही काही करु शकत नाहीय. अशा प्रकारे आम्ही आमच्या जबाबदारीपासून पळ काढतोय. तुम्ही आमच्या रुग्णांकडे दुर्लक्ष करताय. आम्ही तुम्हाला उपाय सुचवला होता. पण तुम्ही तो केला नाही. तुम्ही सुद्धा काही उपाय आम्हाला सांगितला नाहीत. काय हा मूर्खपणा चाललाय" असा शब्दात न्यायमुर्ती एस.बी. शुक्रे आणि एस.एम. मोडक यांच्या खंडपीठाने संताप व्यक्त केला.

"आयुष्य वाचवणारे हे औषध उपलब्ध करुन न देणे हे मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे. यंत्रणा आता जबाबदारीपासून पळ काढतायत हे स्पष्ट दिसतेय" असे कोर्टाने म्हटले आहे. महाराष्ट्र सरकारसाठी युक्तीवाद करणारे वरिष्ठ वकिल एम.जी.भांगडे यांनी कोर्टात एफडीएचे सहाय्यक आयुक्त आणि नागपूरचे अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची दोन प्रतिज्ञापत्र सादर केली.