मुंबई:  पुण्यातील जमीन खरेदी प्रकरणात आज मुंबई उच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांना दिलासा दिला. येत्या 17 फेब्रुवारीपर्यंत ईडीने खडसे यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करु नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

पुण्यातील भोसरी एमआयडीसी येथील भूखंड गैरव्यवहाराबाबत ईडीने चौकशी सुरू केली आहे. याप्रकरणी अटक होण्याच्या शक्यतेमुळे भाजपमधून नुकतेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आलेले खडसे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. याचिकेवर आज न्यायालयात  सुनावणी झाली.  याचिकेच्या पुढील सुनावणीपर्यंत (ता 17 ) खडसे यांच्या विरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करणार नाही असे अंतरिम निर्देश न्यायालयाने ईडीला दिले. याचिकेवर येत्या 17 तारखेला सुनावणी होणार आहे.

भोसरी एमआयडीसीमधील तीन एकरचा भूखंड खडसे यांनी काही वर्षापूर्वी घेतला होता. मात्र मंत्रीपदाचा गैरवापर करुन हा भूखंड घेतला असा आरोप त्यांच्यावर  ठेवण्यात आला आहे. सुमारे 31 कोटी रुपयांचा हा भूखंड खडसे यांनी 3.75 कोटी रुपयांना घेतला होता. याबाबत काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. 

मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

ईडीने राजकीय आकसापोटी तपास सुरू केला आहे. त्यामुळे ही फिर्याद रद्द करावी, अशी मागणी खडसे यांनी याचिकेत केली आहे. तसेच चौकशीचे व्हिडीओग्राफी करावी अशीही मागणी केली आहे. त्यांना ईडीने समन्स बजावले होते. मात्र कोरोना बाधित झाल्यामुळे त्यांनी उपचारानंतर चौकशीला हजेरी लावली होती. ईडीने याचिकेला प्रतिज्ञापत्राद्वारे विरोध केला आहे. तपास सुरु असताना अशी याचिका अयोग्य आहे असा दावा केला आहे.

हेही वाचा- 'स्पुटनिक व्ही' लस कोरोना विरोधातील पहिली नोंदणीकृत लस ठरणार

सीबीआय, ईडी या स्वायत्त संस्था आहेत. त्यांनी दबावाखाली काम करु नये, असे मत न्यायालयाने यापूर्वी व्यक्त केले होते.

--------------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

Bombay High Court directed ED not take action against Eknath Khadse February 17