मुंबई : पहिलीच्या वर्गात प्रवेश मिळवण्यासाठी सहा वर्षे पूर्ण असायला हवी, या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात करण्यात आलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने नामंजूर केली आहे. यामुळे सरकारचा 2015 चा निर्णय कायम राहिला आहे.

राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने पाच वर्षापूर्वी शासकीय अध्यादेश जारी करुन पहिलीच्या वर्गाची वयोमर्यादा निश्चित केली आहे. यानुसार सहा वर्षे पूर्ण ही वयनिश्चिती करण्यात आली आहे. यानुसार प्रत्येक वर्षाच्या 30 सप्टेंबरपर्यंत सहा वर्षे पूर्ण असा निकष ठेवला आहे. यामध्ये पंधरा दिवस सवलतही दिली आहे. 

महत्त्वाची बातमी : तारीख होती २३ सप्टेंबर १९८१; तब्बल ३९ वर्षांपूर्वी आजच्याच तारखेला झालेला धुवाधार तुफानी पाऊस

याविरोधात नागपुरमधील दोन पालकांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे याचिका केली होती. राज्य सरकारच्या या निकषात याचिकादार पालकांच्या मुलांचा समावेश होत नाही. वयाची अट पूर्ण करण्यासाठी अवघ्या 22 दिवसांचा कालावधी कमी होत आहे. यामुळे मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत असून त्यांचे वर्ष वाया जात आहे, असा आरोप याचिकेत केला आहे. त्यामुळे ही अट जाचक आणि मनमानी करणारी आहे, असा दावा याचिकेत केला होता. अन्य सीबीएसई व इतर बोर्ड पाचव्या वर्षी शाळेत प्रवेश देतात, असेही निदर्शनास आणले होते.

मात्र खंडपीठाने हा दावा अमान्य केला. सरकारचा धोरणात्मक असू त्यामध्ये हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे निरीक्षण न्या.रवी देशपांडे आणि न्या. पुष्पा गणेडीवाला यांच्या खंडपीठाने नोंदविले. सीबीएसईचा आधार घेऊन सरकारी निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही, असेही खंडपीठ म्हणाले आणि याचिका नामंजूर केली.

( संपादन - सुमित बागुल ) 

bombay high court dismissed the petition filed to keep admission age to six years in first standard