मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाला आणखी १४ न्यायमूर्ती मिळणार आहेत. याबाबात न्यायमूर्तींपदी नियुक्ती करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने पाठवलेल्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली. विशेष म्हणजे हे चौदाही न्यायमूर्ती उच्च न्यायालयात वकिली करत होते.

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायवृंदाची यासंदर्भात गेल्या आठवड्यात बैठक झाली होती. त्यात या १४ न्यायमूर्तींच्या नावांच्या शिफारशीला न्यायवृंदाने मान्यता देऊन शिफारशीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवला होता.

केंद्र सरकारने मंगळवारी (ता. २६) रात्री उशिरा या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या उच्च न्यायालयाचे कामकाज बंद आहे. त्यामुळे येत्या सोमवारी या १४ न्यायमूर्तींचा शपथविधी होण्याची शक्यता आहे.

न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती झालेल्यांमध्ये सिद्धेश्वर ठोंबरे, मेहरोज खान पठाण, रणजितसिंह भोंसले, संदेश पाटील, श्रीराम शिरसाट, हितेन वेणेगावकर, रजनीश व्यास, राज वाकोडे, नंदेश देशपांडे, अमित जामसांडेकर, आशीष चव्हाण, वैशाली पाटील जाधव, आबासाहेब शिंदे आणि फरहान दुभाष यांचा समावेश आहे.

विशेष म्हणजे हितेन वेणेगावकर, आशीष चव्हाण, संदेश पाटील आणि श्रीराम शिरसाट हे चौघे सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि सीबीआयसारख्या केंद्रीय यंत्रणांची उच्च न्यायालयात दाखल अनेक प्रकरणांत बाजू मांडत होते. वेणेगावकर हे उच्च न्यायालयात मुख्य सरकारी वकील म्हणूनही पदभार सांभाळत होते.