मुंबई : कोणत्या सेवांचा समावेश अत्यावश्यक वर्गांंमध्ये करायचा हे ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. वकिलांना अत्यावश्यक सेवेत सामावून घेण्याची मागणी करणारी जनहित याचिकाही न्यायालयाने नुकतीच फेटाळली. 

लॉकडाऊनमधील निर्बंधांमधून वकिल वर्गाला वगळावे, अत्यावश्यक सेवेत अन्य कोरोना योद्धांप्रमाणे त्यांचाही समावेश करावा, अशी मागणी करणारी याचिका इम्रान मोहम्मद सलार शेख यांनी एड करीम पठाण यांच्या मार्फत केली होती. याचिकेवर न्या एस एस शिंदे आणि न्या माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. लॉकडाऊन असूनही देशभरातील न्यायालयात वकिल सुनावणीला हजेरी लावत आहे. त्यामुळे त्यांना आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना लॉकडाऊन वगळावे आणि आवश्यक सेवेत सामावून घ्यावे, असे पठाण यांनी सांगितले. 

मोठी बातमी - राज्याच्या पहिल्या महिला निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांचे निधन

लॉकडाऊन कालावधीमध्ये शेख दुचाकीवरून मुंबई सत्र न्यायालयात येत असताना त्यांच्याकडून मुंबई वाहतूक पोलीसांनी पाचशे रुपये दंड वसूल केला होता. हा दंडही परत द्यावा, अशी मागणी याचिकादाराने केली होती. मात्र न्यायालयाने या मागण्या मान्य करण्यास नकार दिला.

कोणत्या सेवा अत्यावश्यक सेवा म्हणून अधोरेखित कराव्या यासाठी न्यायालय राज्य सरकारला निर्देश देऊ शकत नाही. हा निर्णय राज्य सरकारचा असून सरकार समाजहित विचारात घेऊन यावर निर्णय घेत असते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आणि याचिका नामंजूर केली. याचिकादार याबाबत राज्य सरकारकडे दाद मागू शकते, अशी मुभा न्यायालयाने दिली आहे. याचिका नामंजूर केली असली तरी राज्य सरकार निवेदनावर स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकते, असे ही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

मोठी बातमी -  फडणवीस म्हणतात, मला कोरोनाची लागण झाल्यास 'या' रुग्णालयात दाखल करा

( संपादन - सुमित बागुल )

bombay high court on petition filed to seek permission for advocates to travel in local trains