मुंबई: शक्तिसागर इमारत जुनी असून मी त्याच्यामध्ये काहीही बदल केलेले नाही. तसेच लॉकडाऊनमध्ये पोलिसांना ही इमारत मोफत वापरण्यासाठीही दिली होती,  असे आज अभिनेता सोनू सूदच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. मात्र महापालिकेने कारवाई करुनही सोनूने नुतनीकरणच्या सबबीखाली बेकायदेशीर बांधकाम केले, असा दावा मुंबई महापालिकेने केला.

सोनूने नियमांचे उल्लंघन करुन सहा मजली निवासी इमारतीचे रुपांतर हॉटेलमध्ये केले आहे असा आरोप मुंबई महापालिकेच्या वतीने करण्यात आला आहे. महापालिकेने सोनूला याबाबत दोन वेळा नोटीस बजावली असून कारवाईचा इशारा दिला आहे. या नोटीसीविरोधात त्याने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. आज न्या पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली.

ही इमारत 1992 पासून आहे. 2018 पासून ती माझ्या मालकीची झाली. मात्र इमारतीमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. महापालिकेने एमआरटीपी कायद्यानुसार नोटीस बजावली असली तरी त्यामध्ये कोणता मजला, कोणते बांधकाम हा तपशील दिला नाही. तसेच अशा प्रकरणात कालावधी दिला जातो मात्र तो देखील देण्यात आला नाही. त्यामुळे महापालिका माझ्याशी आकसाने वागत आहे, असा दावा सोनूच्या वतीने करण्यात आला. या इमारतीत पोलिसांनादेखील मोफत राहायला दिले होते, त्यामुळे पालिकेला कारवाई करण्यास मनाई करावी, अशी मागणी त्याच्या वतीने एड अमोघ सिंह यांनी केली.

मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

महापालिकेच्या वतीने या युक्तिवादाचे खंडन करण्यात आले. सोनूला वेळोवेळी नोटीस बजावूनही त्याने याची दखल घेतली नाही, त्याने सराईतपणे कायदे मोडले आहेत, असे महापालिकेने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. आज ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी महापालिकेकडून बाजू मांडली. सोनूला नोटीस बजावताना बांधकाम नियमित करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र त्याऐवजी त्यांने दिंडोशी न्यायालयात दावा दाखल केला. त्याने केलेले बांधकामावरही पालिकेने दोन वेळा कारवाया केली आहे. मात्र तरीही नूतनीकरणच्या नावाखाली त्याने अवैध आणि नियोजन आराखडाबाहेर  काम केले, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. दोन्ही पक्षकारांनी बाजू मांडल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला. तसेच निकाल येईपर्यंत कारवाई न करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले.

अधिक वाचा- हिंदू धर्मात दोन पत्नी अमान्य असतील तर भाजपचे नेतेही टेन्शनमध्ये येतील,  सचिन सावंत यांची खोचक टीका
-------------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

Bombay High Court Sonu Sood not carried out any illegal unauthorised construction