मुंबई: मुंबई महानगर पालिकेची तब्बल 15 हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता कराची थकबाकी आहे.ही थकबाकी मिळवण्यासाठी आता महानगर पालिका सांख्यिकी विश्‍लेषण प्रणाली तयार करणार आहे. त्यात कोणत्याही क्षणी थकबादारी दाराची कुंडली उपलब्ध होऊन तात्काळ कारवाई सुरु करता येणार आहे. 

महानगर पालिकेच्या मालमत्ता कराची तब्बल 15 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यातील काही प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र, कोविडमुळे महानगर पालिकेचे उत्पन्न घटल्याने पालिकेने आता थकबाकीदारांवर मोर्चा वळविण्यास सुरुवात केली आहे. एसएएस प्रणालीमुळे करचुकवे करण्याची यादी कोणत्याही वेळी उपलब्ध होईल असा दावा महानगर पालिका आयुक्त इक्‍बाल सिंह चहल यांनी केला. यात करचुकविणाऱ्यांची पूर्ण कुंडलीच तयार असेल. व्यावसायिक, निवासी, औद्योगिक वापरानुसार ही यादी तयार करण्यात येणार आहे. कोणत्याही क्षणी फक्त एका क्‍लिकवर ही यादी मिळणार असल्याने कारवाईसाठी कागदपत्र तयार करणे, रेकॉर्ड तपासण्याची गरज भासणार नाही. 
 
ताबा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींकडून महानगर पालिका दुप्पट मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी वसुल करते. मात्र त्यामुळेही अनेक वेळा कराची वसुली होत नाही. यावर उपाय म्हणून अशा इमारतींकडून मालमत्ता कर वसुलीसाठी लवचिकता आणण्याचे धोरण पालिका स्विकारणार आहे, असे सुतोवाचही आयुक्तांनी केले आहे. त्यामुळे स्वत:ची कोणतीही चूक नसताना ताबा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतीत राहणाऱ्या हजारो कुटूंबांना दिलासा मिळण्याची शक्‍यता आहे.

मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
 
महानगर पालिकेने इमारतीमधील प्रत्येक घराला मालमत्ता कराचे बिल पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला अद्याप अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. मात्र त्यामुळे जर इमारतींमधील काही ठराविक भाडेकरु इमारतीचे मासिक शुल्क भरत नसतील तर संपूर्ण इमारतीचा मालमत्ता कर रखडतो. यावर उपाय म्हणून प्रत्येक घराला स्वतंत्र मालमत्ता कराचे बिल देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे नक्की थकबाकीदार कोण हे स्पष्ट होईल. तसेच, त्याच्यावर कारवाई करणेही शक्‍य होणार आहे. या निर्णयामुळे मालमत्ता कर रखडलेल्या अनेक इमारतींना दिलासाही मिळू शकतो. 

हेही वाचा- सर्वसामान्यांसाठी मुंबईतील लोकल सुरू झाल्यानंतर कसं बदललं मुंबईकरांचं आयुष्य?
 
शुल्क पडताळणी प्राधिकरण

महानगर पालिका विविध सुविधांवर शुल्क वसुल करते. मात्र, यातील काही शुल्कात अनेक वर्ष वाढ होत नाही. उलट महानगर पालिकेला खर्च वाढलेला असतो. त्यामुळे ठराविक कालावधी नंतर शुल्कात वाढ करण्याबाबत उपाय सुचविण्यासाठी शुल्क पडताळणी समिती तयार करण्यात येणार आहे.

-------------------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

bombay Municipal Corporation arrears property tax set up statistical analysis system