ठाणे : पंतप्रधान (PM) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मुंबई- अहमदाबाद (Mumbai-Ahmedabad) बुलेट ट्रेनला अखेर ठाणे (Thane) महापालिकेने (Municipal) हिरवा कंदील दाखवला. भाजपशी (BJP) युती तुटल्यानंतर पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने (Shivsena) रोखून ठेवलेला बुलेट ट्रेनच्या मार्गातील जमीन हस्तांतरणाचा प्रस्ताव बुधवारी मंजूर झाला. विशेष म्हणजे या प्रस्तावावर कोणतीही चर्चा न होता शिवसेनेने (Shivsena) त्याला मंजुरी दिल्याने बुलेट ट्रेनचा (Bullet Train) मार्ग मोकळा झाला आहे.

गेले दीड वर्ष केंद्र आणि राज्यात शिवसेनाविरुद्ध भाजप असा राजकीय आखाडा रंगला आहे. त्यात ठाणे पालिका क्षेत्रातील शीळ, डवले, पडले, देसाई, आगासन, बेतवडे आणि म्हातार्डी या गावातून बुलेट ट्रेनचा मार्ग जाणार आहे. म्हातार्डी येथे बुलेट ट्रेनचे स्थानक उभारले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय हायस्पीड रेल कॉर्पारेशन लिमिटेडच्या (एनएचएसआरसीएल) माध्यमातून प्रकल्पासाठी जागा हस्तांतराची प्रक्रिया काही वर्षांपासून सुरू आहे. या प्रकल्पात संपादित खासगी जमिनींसाठी प्रतिहेक्टर नऊ कोटी रुपये मोबादला दर निश्चित करण्यात आला आहे. तसेच या प्रकल्पात पालिकेच्या मालकीची शीळ भागातील ३,८४९ चौरस मीटर जागा बाधित होणार आहे. ही जागा प्रकल्पासाठी देण्याची मागणी ‘एनएचएसआरसीएल’ने गेल्यावर्षी पालिकेकडे केली होती. तसेच या जागेसाठी सहा कोटी ९२ लाख ८२ हजार रुपये मोबदला देण्याची तयारीही दाखवली होती. त्यानुसार ही जागा ‘एनएचएसआरसीएल’च्या नावे करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने वर्षभरापूर्वी तयार केला आहे. आतापर्यंत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी चार वेळा सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आला.

या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याचे संकेत यापूर्वीच शिवसेनेने दिले होते. शिवसेनेकडून जागा हस्तांतरण प्रस्तावाला विरोध केल्याने शेतकऱ्यांनी शिवसेनेकडे नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच बहुतांश जागेचे अधिग्रहण करण्यात आल्याने शिवसेनाही हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी अनुकूल असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते.

मंजुरीसाठी वरिष्ठ पातळीवर हालचाली

कारशेडच्या मुद्द्यावरून केंद्र आणि राज्यातील संबंध ताणले गेले होते. त्यामुळेच केंद्राच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या बुलेट ट्रेनला जागा हस्तांतरण करण्यास ठाणे पालिकेच्या सत्ताधाऱ्याकडून विरोध करण्यात आला. त्यामुळे हा प्रकल्प दफ्तरी दाखल करण्यात आला होता; मात्र राज्यस्तरावरील नेत्यांकडून या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या.