मुंबई - मुंबईतील आरेच्या जंगलात कारशेड उभारण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यानंतर, आज, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कारशेड विरोधातील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश दिले. या आंदोलनकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तरुणांचा समावेश होता. या गुन्ह्यांमुळे त्यांना विविध स्पर्धा परीक्षा आणि इतर शैक्षणिक प्रवासात अडथळे येण्याचा धोका होता. त्यामुळं महाविकास आघाडी सरकारने आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश दिले.

आज, सायंकाळी महाविकास आघाडीतील सरकारच्या पहिल्या अधिवेशनाची समाप्ती झाली. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी विधिमंडळाबाहेर मीडियाशी संवाद साधला. त्यात त्यांनी आरे कारशेड संदर्भातील आपली भूमिका स्पष्ट केली. मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, 'सरकार सध्या व्यवस्थित काम करत आहे. खाते वाटप झालं नसलं तरी, आम्ही सात जण व्यवस्थित काम करत आहोत. त्यामुळं चिंता करण्याचं काही कारण नाही, राज्याच्या प्रगतीमध्ये अडथळा होईल, असं काहीही होणार नाही.

शिवसेना हिंदुत्व सोडणार नाही; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचं स्पष्टीकरण

येत्या काही दिवसांत खातेवाटपही होईल. आजच आमची मंत्रिमंडळाची मीटिंग झाली आहे. सगळं काही व्यवस्थित सुरू आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार, खाते वाटप या विषयांवर संपूर्ण चित्र स्पष्ट झाल्यानंतरच बोलेन.' आरे कारशेडबाबत मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, 'सरकारचा कोणत्याही विकास कामाला विरोध नाही. सरकारनं मेट्रोच्या कामाला स्थगिती दिलेली नाही. केवळ कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली आहे. त्यासाठी पर्यायी जागेचा विचार सरकार करत आहे.'

ताज्या बातम्यांसाठी ई-सकाळचे एप डाऊनलोड करा 

दरम्यान, आज सकाळीच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी आरे कारशेड विरोधातील आंदोलकांवर टाकण्यात आलेले गुन्हा मागे घेण्याची मागणी केली होती. विधासनभा सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर मीडियाशी बोलताना त्यांनीही मागणी केली होती. त्याची दखल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने घेतली आणि सर्व आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात आले.