मुंबई - एमबीए, एमएमएस, अभियांत्रिकी पदवी या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक केले आहे. या निर्णयामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश अर्ज भरण्यात अडचण निर्माण झाली आहे. ही गैरसोय लक्षात घेऊन उच्च शिक्षण विभागाने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यास तीन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे.

अभियांत्रिकी प्रवेशाचे अर्ज भरण्यास सुरवात झाली असून, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रअभावी अर्ज भरण्यात अडचण निर्माण झाली आहे. विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत देण्याची मागणी युवा सेनेसह विविध संघटनांनी केली. या पार्श्‍वभूमीवर उच्च शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा आणि सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांची मंत्रालयात बैठक झाली. या वेळी वैद्यकीय आणि दंतशास्त्र अभ्यासक्रमवगळता अभियांत्रिकी आणि इतर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना तीन महिन्यांचा कालावधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सवलतीकरिता विद्यार्थ्यांना तीन महिन्यांत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबतचा बॉंड द्यावा लागणार आहे.