मुंबई - निवडणुका, सरकारी नोकऱ्या, शिक्षण आदींमध्ये आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा असेल, तर जातपडताळणी प्रमाणपत्र सहा महिन्यांत देणे उच्च न्यायालयाने बंधनकारक केले असले, तरी राज्यभरात जातपडताळणीची कामे मनुष्यबळाअभावी जवळपास ठप्प झाली आहेत. जातपडताळणीला वेग यावा, यासाठी राज्यभरात 36 समित्या स्थापन करण्यात आल्या असल्या, तरी या जातपडताळणीसाठी असलेल्या इतर 74 कर्मचाऱ्यांची पदे रद्द करण्यात आल्याने जातपडताळणीला अद्याप वेग आलेला नाही.

राज्यभरातील अनुसूचित जाती, विमुक्‍त जाती, भटक्‍या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष प्रवर्गातील जातप्रमाणपत्र पडताळणीसाठी जिल्हानिहाय जातपडताळणी समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय समाजकल्याण विभागाने गेल्याच महिन्यात घेतला; मात्र समित्यांच्या सदस्यांवर अतिरिक्‍त काम, कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा, यामुळे जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमध्ये प्रमाणपत्र देण्याच्या कामाची गती कमी झाली आहे. त्यातच अर्ज केल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत प्रमाणपत्र सादर करणे उच्च न्यायालयाने बंधनकारक केल्याने समित्यांवरचा ताण अधिकच वाढला आहे. समित्यांच्या दहा अध्यक्षांकडे दोन ते चार जिल्ह्यांची अतिरिक्‍त जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

याविषयी समाजकल्याण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी माहिती देताना सांगितले की, एका अधिकाऱ्यावर इतर दोन, तीन जिल्ह्यांची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. प्रत्यक्षात जातपडताळणी अधिकाऱ्याकडे पूर्णवेळेसाठी ते एकच काम असायला हवे. इतर जिल्ह्यांच्या जातपडताळणीच्या कामाबरोबर सर्वच अधिकाऱ्यांकडे त्यांच्या विभागांची कामे असल्याने केवळ अधिकाऱ्यांच्या समित्या करून जातपडताळणी प्रमाणपत्रांचा प्रश्‍न मिटणारा नाही.

जातपडताळणीसाठी जिल्हानिहाय समित्या स्थापन केल्यानंतर जातपडताळणीची कामे करणाऱ्या प्रत्येक समितीतील एक प्रमुख लिपिक, 2 कनिष्ठ लिपिक, 2 शिपाई, 1 जनसंपर्क अधिकारी आणि 1 विधी अधिकारी ही पदे रद्द करण्यात आली आहेत. जातपडताळणी करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांची कामे इतर कंत्राटी कामगारांकडून करून घेण्यात येत आहेत, याकडे या अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले. जातपडताळणी प्रमाणपत्र अतिशय जबाबदारीचे काम आहे; मात्र कंत्राटी कामगारांवर ही जबाबदारी देणे धोकादायक आहे, असे ते म्हणाले.