मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सीबीएसई मंडळाने नववी ते बारावीचा अभ्यासक्रम कमी केला आहे. या अभ्यासक्रमाच्या पुस्तकांमधून नागरिकत्व, लोकशाही, धर्मनिरपेक्ष, नागरिकांचे अधिकार यासारखे महत्त्वाचे धडे वगळल्याने या निर्णयाचा देशभरातून निषेध व्यक्त होऊ लागला आहे. या निर्णयाविरोधात राज्यातील विचारवंतांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक यांना पत्र लिहून लोकशाहीचा अभ्यासक्रम वगळू नये, अशी विनंती केली आहे.

 हेही वाचा: मोठी बातमी! गणेशोत्सव मंडळांसाठी गृहविभागाकडून मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर; वाचा काय आहेत नियम .. 

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सीबीएसई मंडळाने चालू शैक्षणिक वर्षाच्या अभ्यासक्रमात कमी केला आहे. त्यानुसार नववी ते बारावीच्या अभ्यासक्रमात 30 टक्के कपात करण्यात आली आहे. नववीच्या अभ्यासक्रमातून नागरिकत्व, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, जैवविविधता ही प्रकरणे वगळली आहेत. 

तर दहावीच्या सामाजिक शास्त्र विषयातून धर्म - जाती, सामाजिक चळवळ,जंगल संपदा, वृक्षतोड, सामाजिक अधिकार हे धडे वगळले आहेत. अकरावीच्या अभ्यासक्रमातून शेतकऱ्यांचे अधिकार, गावातील सावकारांचे व्यवहार, जमीनदार, जमिनी बळकावणाऱ्या सावकारांविरोधातील शेतकऱ्यांची आंदोलने आणि इतर महत्त्वाचे धडे वगळले आहेत. अशीच परिस्थिती बारावीच्या अभ्यासक्रमाची आहे. या निर्णयाचा देशभरातील शिक्षक संघटनांकडून विरोध होत आहे.

राज्यातील विचारवंतांनीही या सीबीएसई मंडळाच्या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे. लोकशाहीचा अभ्यासक्रमात समावेश करावा, असे पत्र राज्यातील विचारवंतांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक यांना पाठवले आहे. 

हेही वाचा; नक्की वाचा : कोरोनाची औषधं आणि औषधांच्या पुरवठ्याबाबत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी...

"लोकशाही देशातील 'लोकशाहीचा अभ्यासक्रम' पुस्तकातून वगळणे ही अतिशय गंभीर बाब आहे. हा अभ्यासक्रम पुस्तकात समाविष्ट करावा. अन्यथा मंडळाच्या निर्णयाविरोधात लढा उभारण्यात येईल, असा इशारा विचारवंतांनी दिला आहे. या लढ्यामध्ये डॉ. गणेश देवी, प्रज्ञा पवार, संभाजी भगत, आनंद पटवर्धन, प्रेमानंद गज्वी आदी विचारवंतांचा समावेश आहे", असे  मुंबई ग्रॅजुएट फोरमचे अध्यक्ष जालिंदर सरोदे यांनी सांगितले.

संपादन : अथर्व महांकाळ 

CBSE should add democracy in the course read full story