अलिबाग : बेकायदा मासेमारी रोखण्यासाठी बंदरांवर सीसी टीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. या यंत्रणेमुळे सागरी सुरक्षेलाही बळकटी मिळणार आहे. याआधी बेकायदा मासेमारीविरुद्ध कारवाईचे अधिकार पोलिस व महसूल प्रशासनास आहेत. हे अधिकार मत्स्य व्यवसाय विभागाकडे घेण्यात येणार आहेत. त्यामुळे बंदरात चालणाऱ्या बेकायदा व्यवहारांना चाप बसणार आहे.

1993 मधील साखळी बॉम्बस्फोट, मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यानंतर रायगड जिल्ह्यातील सागरी सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. तरीही अपुरे मनुष्यबळ, सुरक्षा साधनांची कमतरता यामुळे नौदलाने 20 बंदरे संवेदनशील असल्याचा अहवाल दिला आहे. हा विषय पावसाळी अधिवेशनात आमदार अनिकेत तटकरे यांनी सभागृहात मांडला होता.

महत्‍वाची बातमी : हार्बर मार्गावरील प्रवाशांसाठी गोड बातमी ; स्‍थानकांवर लवकरच मिळणार ही सुविधा 

जिल्ह्याच्या 240 किलोमीटरच्या सागरी किनारपट्टीवर अनेक नैसर्गिक बंदरे आहेत. कुंडलिका, सावित्री, अंबा नद्यांच्या पात्रातही ही नैसर्गिक बंदरे आहेत. मालाची चढउतार सहज करणे शक्‍य असलेली ही बंदरे नागरी वस्तीपासून दूर असल्याने या बंदरांचा वापर देशविघातक कारवायांसाठी होऊ शकतो, असा इशारा सुरक्षा यंत्रणांचा आहे.  त्यामुळे जिल्ह्यातील बंदरावरील सुरक्षेबाबत राज्य सरकार सतर्क झाले आहे. 

बेकायदा पर्ससीन व एलईडी मासेमारी; तसेच मच्छीमारांच्या विविध समस्यांबाबत मत्स्यव्यवसाय तथा बंदरमंत्री अस्लम शेख यांनी मच्छीमार कृती समिती, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, मच्छीमार संस्थांच्या प्रतिनिधींसोबत सविस्तर चर्चा केली.

मोठी बातमी : पोल्‍ट्री व्‍यवसाय संकटात

या वेळी बेकायदा पर्ससीन मासेमारी व एलईडी दिव्यांच्या साह्याने होणारी मासेमारी थांबविण्यासाठी सागरी पोलिस, तटरक्षक दल व मत्स्यव्यवसाय विभाग यांना संयुक्तपणे कारवाईचे निर्देश यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. बेकायदा मासेमारी टाळण्यासाठी बंदरांवर राज्य सरकारच्या वतीने सीसी टीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. त्याच धर्तीवर मासेमारी बोटींवरही नौकामालकांनी सीसी टीव्ही यंत्रणा बसवावी, असे आवाहन शेख यांनी या वेळी केले. 

केंद्रांच्या धर्तीवर कायदा 
12 ते 200 सागरी मैल यामध्ये होणारी अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी केंद्र सरकार कायदा करणार आहे. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारच्या कायद्यातही सुधारणा करून अवैध मासेमारी करणाऱ्यांना दंडाची रक्कम वाढविणे, परराज्यातील नौकांना दंड वाढविणे, नौका जप्त करणे या तरतुदी करण्याच्या सूचना शेख यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. या कारवाईसाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे पुरावे आवश्‍यक असतात. हे पुरावे सीसी टीव्ही कॅमेऱ्याद्वारे मिळवता येणार आहेत. 

पावसाळ्यात सुरक्षा वाऱ्यावर 
पावसाळ्यातील सुरक्षा पूर्णपणे वाऱ्यावर असते. पोलिस, नौदलाची नौकांद्वारे होणारी सागरी गस्तही पूर्णपणे बंद असते. याचदरम्यान मासेमारीही बंद असते. त्यामुळे खोल समुद्रात घडणाऱ्या संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवणे सुरक्षा यंत्रणांना कठीण असते. 

बंदरातील घडामोडींवर लक्ष ठेवणे शक्‍य होत नाही. सीसी टीव्ही यंत्रणेने हे सहज शक्‍य होईल. यातून अनेक अवैध प्रकरणांवर बंधने येणार आहेत. रायगड जिल्ह्यातील बंदरांचा सर्व्हे करून प्राधान्यक्रमाने ही यंत्रणा बसवली जाईल. यासाठी आराखडा बनविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
- सुरेश भारती, उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय विभाग, रायगड 

मत्स्यव्यवसाय विभागाने योग्य निर्णय घेतला आहे. सीसी टीव्ही यंत्रणा ही कमी खर्चिक असल्याने त्याचा जास्तीत जास्त ठिकाणांवर वापर करणे शक्‍य होणार आहे. ही उपाययोजना स्वागतार्ह आहे. 
- अनिकेत तटकरे, आमदार, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस