मुंबई - कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत (पीएफ) गैरप्रकार केल्याचा आरोप असलेले बांधकाम व्यावसायिक निरंजन हिरानंदानी यांना बुधवारी (ता. 11) मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. "सीबीआय'ने हिरानंदानी यांच्या विरोधात दाखल केलेले आरोपपत्र न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले. 

हिरानंदानी समूहाच्या कर्मचाऱ्यांचा सुमारे नऊ कोटींचा पीएफ 2003 ते 2006 या कालावधीत पीएफ कार्यालयात जमा करण्यात आला नाही, असा आरोप सीबीआयने ठेवला होता. याबाबत 2010 मध्ये सीबीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने आरोपपत्र दाखल केले होते. याविरोधात हिरानंदानी यांनी न्यायालयात याचिका केली होती. हंगामी मुख्य न्या. विजया ताहिलरामानी यांच्या खंडपीठापुढे यावर बुधवारी सुनावणी झाली. 

पीएफ कायद्याच्या कलम 7 अ नुसार तपास यंत्रणेने प्राथमिक चौकशी केलेली नाही, असे सांगत खंडपीठाने सीबीआयचे आरोपपत्र रद्द करण्याचे आदेश दिले. केवळ कंपनीचा संचालक असल्याने माझ्यावर आरोप ठेवणे गैर आहे, असा बचाव हिरानंदानी यांच्या वतीने करण्यात आला होता. त्यांच्यासह अन्य सहाजणांचा आरोपींमध्ये समावेश आहे.