नवी मुंबई : भूखंडाकरीता अतिरिक्त चटई क्षेत्र (Carpet Area) निर्देशांक (एफएसआय) (FSI) मंजूर करून घेण्यासाठी अतिरीक्त अधिमूल्यावर प्रवर्तकांना भरावा लागत असणारा अतिरिक्त जीएसटी (JST) माफ करण्याचा निर्णय सिडकोने (CIDCO) घेतला आहे. विकासकांकरिता सिडकोने (CIDCO) रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम (Reverse charge mechanism) योजना आखली आहे. सिडकोच्या (CIDCO) या योजनेमुळे विकासकांना दिलासा मिळणार आहे.

राज्याने लागू केलेल्या एकात्मिक विकास आणि प्रोत्साहन नियमावली २०२० या धोरणानुसार नवी मुंबईसह सिडकोला अधिकार क्षेत्र लागू करण्यात आले आहेत. या धोरणांतर्गत भाडेपट्टाधारकांकडून अतिरीक्त अधिमूल्य आकारून, भूखंडाकरीता अतिरीक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक मंजूर करण्याची तरतूद आहे. सिडकोने नवी मुंबईत वाटप केलेल्या भूखंडावर लागू असणारा अतिरीक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक मंजूर करण्याकरीता जीएसटीसह अधिमूल्य अधिभार आकारण्यात येतो. परंतू आर्थिक समस्या निर्माण झाल्याने काही विकासकांनी अतिरीक्त अधिमूल्यावर जीएसटी आकारण्यात येऊ नये अशी मागणी सिडकोकडे केली होती.

सिडकोला अतिरीक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक मंजूर करताना भरावा लागत असणारा अधिमूल्य अधिभारावर जीएसटी भरण्याची गरज नाही असे स्पष्ट केले आहे. विकासकांनी अधिमूल्यावर जीएसटी भरण्याऐवजी रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझमचा अंतर्गत कर भरू शकतात अशी सूचना तज्ज्ञ सल्लागारांनी केली आहे. त्याकरीता संबंधित अर्जदारांनी जीएसटी कायद्यातील तरतुदीनुसार रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझमचा लाभ घेण्यास पात्र असणारा पत्र सिडकोकडे सादर करावा. तसेच विकासक रेरा कायद्यानुसार प्रवर्तक असणारे सिद्ध करणारे प्रमाणपत्र द्यावे.