मुंबई : एसटीच्या कर्मचारी व औद्योगिक संस्थेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक माधव काळे यांचा 31 मे रोजी 1 वर्षांच्या कार्यकाळाची कंत्राटी मुदत संपल्यानंतर ही 1 जून रोजी त्यांनी परिपत्रक काढले होते. परिवहन मंत्र्यांनी अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी 50 लाख विमा कवच मिळणार असल्याची घोषणा केल्यानंतर हे परिपत्रक काढण्यात आले, प्रत्यक्षात अधिकार नसलेल्या अधिकाऱ्यांने हे परिपत्रक काढल्याने ते रद्द करून, 50 लाख रूपयांच्या विम्याच्या लाभाची स्पष्टता करत कर्मचाऱ्यांसह अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही लाभ देण्याची मागणी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक)केली आहे.

वाचा ः लॉकडाऊन शिथिल होताच मुंबईत 'इथे' झाली वाहनांची तोबा गर्दी; मात्र कारण तरी काय?

अत्यावश्यक सेवा बजावताना मृत्यू झाल्यास एसटी कर्मचाऱ्यांना 50 लाख रूपयांचे विमा कवच सहाय्य देण्याची घोषणा एसटी महामंडळाच्या वर्धापण दिनाच्या दिवशी 1 जून रोजी परिवहन मंत्र्यांनी केली होती. या घोषणेनंतर कर्मचारी व औद्योगिक संस्था विभागाचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक माधव काळे यांनी स्वतःच्या नावे आणि सहीचा गैरवापर करत परिपत्रक काढले होते.

वाचा ः शाब्बास योद्ध्यांनो... मुंबईतील पोलिसांनी केली कोरोनावर यशस्वी मात

यामध्ये फक्त एसटी कर्मचाऱ्यांनाच 50 लाख विम्याचा लाभ मिळण्याचा उल्लेख केला असल्याने अत्यावश्यक सेवेत काम करणाऱ्या एसटी अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यामुळे या अनधिकृत परिपत्रकाला रद्द करून एसटी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनाही 50 लाखांचा विमा देण्याची स्पष्टता असणे आवश्यक आहे.  त्यासोबतच 50 लाखाचे विमा कवच देताना एसटी महामंडळाच्या अधिकृत अधिकाऱ्यांकडून परिपत्रक काढणे आवश्यक असल्याची मागणी परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याकडे संघटनेचे अध्यक्ष जयप्रकाश छाजेड आणि सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी केली आहे. 

वाचा ः बालमृत्यू रोखण्यासाठी सिद्धिविनायक मंदिराचा पुढाकार; जाणून घ्या काय करणार आहेत...​

अत्यावश्यक सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये भीती
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अत्यावश्यक सेवा बजावणाऱ्या मुंबई, ठाणे, पालघर या विभागातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यामध्ये भीतीचे वातावरण आहे. त्यातच 1 जून रोजी काढलेल्या परिपत्रकामध्ये एसटीच्या अधिकाऱ्यांचा उल्लेख नाही. त्यामूळे परिवहन मंत्र्यांच्या घोषणेनंतर काढलेले परिपत्रकावर अधिकार नसलेल्या कंत्राटी सेवा संपलेल्या महाव्यवस्थापक माधव काळे यांची सही असल्याने हे परिपत्रक बेकायदेशीर असल्याचा आरोप सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी केला आहे.