मुंबई : अवसायनात काढलेल्या सीकेपी बँकेतील (CKP Bank) ठेवीदारांचे पाच लाख रुपयांपर्यंतचे पैसे परत मिळू लागले असले तरीही पाच लाखांपुढील ठेवीदारांना (Account Holder) तसेच भागधारकांना न्याय मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) जाण्याची तयारी संघर्ष समितीने सुरु केली आहे. वर्षभरापूर्वी या बँकेचा व्यवसाय परवाना रिझर्व्ह बँकेने रद्द (RBI) करून प्रशासकांची नियुक्ती केली. नंतर राज्य सरकारने प्रशासकांनाच अवसायक म्हणून नेमले. या बाबी बेकायदा असल्याचा दावा करून त्याविरुद्ध सेव्ह सीकेपी बँक कृती समितीतर्फे उच्च न्यायालयात (High Court) याचिका सादर करण्यात आली. त्यामुळे निदान पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवीदारांचे पैसे मिळण्यास सुरुवात झाली. निम्म्या ठेवीदारांना पैसे मिळाल्यानंतर आता भागधारकांच्या हक्कांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात संघर्ष करावा लागेल, असे कृती समितीचे विश्वास उटगी यांनी सांगितले आहे. ( CKP Bank Matter petition will be in supreme court For justice)

अजूनही भागधारकांच्या (शेअरहोल्डर) हक्कांबाबत कोणीही काहीही बोलत नाही. रिझर्व बँकेच्या सल्ल्यानेच हजारो ठेवीदार सीकेपी बॅंकेचे भागभांडवल वाढविण्यासाठी भागधारक बनले. त्यानी स्वत:च आपल्या ठेवी भागभांडवलात वळविण्याकरिता बँकेला अधिकारपत्रे दिली. त्या भागधारकांच्या कित्येक कोटी रुपये रकमेच्या समभागांची किंमत आज शून्य झाली आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली जाणार असल्याचे कृती समितीने कळवले आहे. या भागधारकांना दिलासा मिळण्यासाठी व पाच लाखांपेक्षा जास्त ठेवी असणाऱ्या सुमारे तेराशे पन्नास ठेवीदारांचा पैसा मिळविण्याकरिता याचिका दाखल होत आहे. त्यासाठी अशा ठेवीदारांची यादी द्यावी लागेल, सर्व भागधारक व ठेवीदार यांची यादी जेाडावी लागेल. यासाठी सर्व भागधारक व ठेवीदारांनी कृती समितीला सहकार्य करावे, असेही समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी कळविले आहे.