मुंबई : एसटी महामंडळाच्या ई-तिकीट यंत्रणेच्या निविदा कंत्राटात २५० कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप भाजप आमदार मिहिर कोटेचा यांनी केला होता; मात्र लोकायुक्तांनी केलेल्या चौकशीत पुराव्याअभावी परिवहन मंत्री अनिल परब यांना क्लीनचीट देण्यात आली. एसटीच्या ई-तिकीट यंत्रणेच्या कंत्राटात कोणताही गैरव्यवहार झाला नसल्याचा निर्वाळा देत लोकायुक्तांनी तक्रारदाराची तक्रार फेटाळून लावली आहे. विशेष म्हणजे लोकायुक्तांनी महामंडळाने राबवलेल्या निविदा प्रक्रियेचे समर्थन करीत निविदा प्रक्रिया सुरू असताना न्यायालयास हस्तक्षेप करता येणार नसल्याचेही सांगितले आहे.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीत वाहकामार्फत तिकीट विक्रीकरिता ईटीआयएमचा वापर व सेंट्रलार्इज्ड आगाऊ आरक्षण प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला; मात्र निविदा प्रक्रियेत मर्जीतल्या कंत्राटदाराला काम देण्यासाठी परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. २५० कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचेही त्यांनी म्हटले होते. भाजप आमदार मिहिर कोटेचा यांनी राज्यपालांकडे तक्रार करत निविदा प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. राज्यपालांनी निविदा प्रक्रियेची चौकशी करण्यासाठी लोकायुक्तांना आदेश दिले होते.

लोकायुक्तांनी सर्व प्रकरणाचा अभ्यास करून तक्रारदाराकडे पुराव्यांची मागणी केली. त्याबाबत अनेकदा तारखा देऊनही तक्रारदार पुराव्यांसह चौकशीला उपस्थित राहू शकले नाहीत. निकाल देताना कुठलेही पुरावे नसताना जबाबदार लोकप्रतिनिधींनी अशी तक्रार करणे म्हणजे बेजबाबदारपणाचे लक्षण असल्याचे निरीक्षणही लोकायुक्तांनी नोंदवले आहे.

लोकायुक्तांनी दिलेला निकाल समाधानी नाही. आम्ही या प्रकरणात उच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे.

- मिहिर कोटेचा, आमदार, भाजप

ईटीआयएम मशीनचे सध्या असलेले कंत्राट त्याच कंपनीला मिळत राहावे असा विरोधकांचा प्रयत्न होता. त्यामुळे हे आरोप निव्वळ राजकीय द्वेषापोटी होते. लोकायुक्तांनी या प्रकरणात सत्य पुढे आणून तक्रारदाराला चांगलेच फटकारून योग्य न्याय दिला.

- ॲड. अनिल परब, परिवहन मंत्री