मुंबई : विद्यार्थ्यांना मनासारखे महाविद्यालय (college) मिळण्यापेक्षा त्यांचा जगण्याचा अधिकार अबाधित राहणे (right to live) जास्त महत्त्वाचे आहे. कोरोना काळात अशी सीईटी (CET) घेऊन राज्य सरकार (Maharashtra government) काय साध्य करणार आहे, असे ताशेरे उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) निकाल पत्रात व्यक्त केले आहेत.

राज्य सरकारने कायद्यात कोणतीही तरतूद नसताना आणलेली सीईटी परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या जगण्याच्या अधिकारात बाधा ठरत आहे. कोरोनाच्या संसर्गाच्या काळात अशी सीईटी आणून राज्य सरकार काय साध्य करणार आहे. अशी परीक्षा आयोजित करणे म्हणजे केवळ अन्य बोर्डच नव्हे तर एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांवरही अन्यायकारक आहे. अशाप्रकारे परीक्षा घेण्याच सबळ कारण कायदेशीररित्या राज्य सरकारने स्पष्ट केलेले नाही, प्रवेशासाठी परीक्षा घेण्याचा, तेही या संसर्गाच्या काळात, संबंध काय आहे हे स्पष्ट केला नाही, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले आहेत.

परीक्षेत सामील होणार्यांना मनासारखे महाविद्यालय मिळेल हा उद्देश अन्य विद्यार्थ्यांसाठी कठोर आणि मनमानी आणि भेदभाव निर्माण करणारा आहे आणि राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 14 नुसार समानतेच्या अधिकारांवर आक्रमण करणारा आहे, असेही न्यायालयाने सुनावले आहे. जे विद्यार्थी दहावी उत्तीर्ण होतात त्यांना अकरावीला प्रवेश मिळायला हवा. मग अन्य शिक्षण मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना अटी घालून हा प्रवेश मिळता कामा नये, एस एस सी बोर्ड आणि अन्य विद्यार्थी यांच्या मध्ये भेदभाव होता कामा नये, त्यामुळे जरी याचिका दाखल झाली नसती तरी न्यायालयाने या मनमानी नोटीसीची स्युमोटो याचिकेद्वारे दखल घेतली असती, हा प्रश्न लाखो विद्यार्थ्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराशी निगडित आहे.

अशावेळी न्यायालय मूक भूमिका घेऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने 62 पानी निकालपत्रात स्पष्ट केले आहे. प्रत्यक्ष परीक्षा म्हणजे मोठ्या संख्येने विद्यार्थी एकत्र येणार, अद्याप त्यांचे लसीकरण झालेले नाही आणि त्यांना याचा धोका आहे. त्यामुळे त्यांचा जीव धोक्यात घालणे योग्य ठरणार नाही, मनासारखे महाविद्यालय मिळण्यापेक्षा जीवन जास्त महत्त्वाचे आहे, असे न्यायालयाने सुनावले आहे. अनन्या पत्की या विद्यार्थिनीसह चारजणांनी याचिकेत बाजू मांडायला अर्ज केला होता.