मुंबई : गणिताचा पेपर देणाऱ्या विद्यार्थिनीला जीवशास्राचे गुण देण्याबाबत गलथानपणा करणाऱ्या महाविद्यालयाला मुंबई (Mumbai) उच्च न्यायालयाने (High Court) २५ हजार रुपये दंड सुनावला. तसेच गुणपत्रिकेत झालेला घोळ दुरुस्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने शिक्षण मंडळाला दिले आहेत.

नाशिक येथील विद्यार्थिनी स्नेहल देशमुख हिने मुंबई उच्च न्यायालयात शिक्षण मंडळ आणि महाविद्यालयाविरोधात याचिका केली. स्नेहलने बारावीच्या परीक्षेत गणित विषय घेतला होता. तिला पुढे अभियांत्रिकीचे शिक्षण घ्यायचे होते; मात्र तिच्या गुणपत्रिकेत तिला गणिताऐवजी जीवशास्त्र या विषयात गुण देण्यात आले. जीवशास्रामध्ये तिला शंभरापैकी ८४ गुण, तरीही तिला अभियांत्रिकीमध्ये प्रवेश घेता आला नाही. याबाबत तिने महाविद्यालयात आणि शिक्षण मंडळाकडे वेळोवेळी अर्ज करून सदर चूक दुरुस्त करण्याची मागणी केली; मात्र या अर्जाकडे कानाडोळा करण्यात आला. त्यामुळे तिने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

न्या. शाहरूख काथावाला आणि न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. महाविद्यालयाने पुरवलेल्या चुकीच्या माहितीमुळे विषयांचा गोंधळ झाल्याचे स्नेहलच्या वतीने सांगण्यात आले. महाविद्यालयानेदेखील ही चूक मान्य केली आणि चूक दुरुस्त करण्याची तयारी दर्शवली, परंतु मंडळाने याला हरकत घेतली. मंडळाच्या संगणक प्रणालीमध्ये महाविद्यालयातून आलेला तपशील अपलोड झाला की तो बदलता येणार नाही, असा निर्णय चालू वर्षी जुलैमध्ये शासकीय अध्यादेशाद्वारे घेण्यात आला आहे. तसेच आता गुण पडताळणी आणि पुनर्मूल्यांकन करण्याची प्रक्रिया सुरू नाही. त्यामुळे मंडळ या गुणपत्रिकेमध्ये बदल करण्यास असमर्थ आहे, असे मंडळाकडून सांगण्यात आले. त्यावर खंडपीठाने असमाधान व्यक्त केले. खंडपीठाने महाविद्यालयाला २५ हजार रुपयांचा दंड सुनावला असून महाविद्यालयातील कर्मचारी किंवा संबंधितांमुळे विद्यार्थिनीला मनस्ताप सहन करावा लागला. त्यामुळे ही रक्कम विद्यार्थिनीला द्यावी असे आदेश दिले.

चूक दुरुस्त करण्याचा अधिकार!

महाराष्ट्र एसएससी आणि एचएससी नियमानुसार कोणत्याही कारणाने (चुकून, गैरप्रकार करून, चुकीची पद्धत वापरून अथवा अन्य) निकाल दिला असेल, तर मंडळाच्या स्थायी समितीच्या शिफारशीनुसार मंडळाला तो दुरुस्त करण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ चूक मान्य करण्याची आवश्यकता आहे आणि महाविद्यालयाने चूक मान्य केली आहे. त्याशिवाय याचिकादार विद्यार्थिनीला ज्या विषयात शिक्षण घ्यायचे आहे, त्या क्षेत्रात तिची काहीही चूक नसताना केवळ महाविद्यालय आणि मंडळामुळे तिला प्रवेश मिळणार नाही, हे आम्हाला न्यायदानाच्या दृष्टीने योग्य वाटत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.