मुंबई : जैव इंधनाच्या माध्यमातून वीज निर्मिती प्रकल्पासाठी बेस्ट प्रशासनाने 2008 मध्ये एका खासगी कंपनीला आगाऊ रक्‍क्‍म म्हणून 60 कोटी रुपये दिले होते. मात्र, गेल्या 12 वर्षांत बेस्टला फक्त 5 मेगावॉट वीज मिळाली आहे. आता व्याजासह 103 कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी बेस्ट न्यायालयात दाद मागणार आहे. 

बेस्टने 2008 मध्ये जैवइंधनावर वीजनिर्मीती करणाऱ्या एका कंपनीशी करार केला होता. त्यात ही कंपनी तीन वर्षांत प्रकल्प उभारून बेस्टला 25 मेगावॉट वीज रोज प्रत्येक युनिट पाच रुपये दराने पुरवणार होती. तर, हा प्रकल्प उभारण्यासाठी बेस्टने कंपनीला 60 कोटी रुपये दिले असल्याने वीज दरात प्रत्येक युनिट मागे 50 पैशांची सूट मिळणार होती. तर, पाच वर्षांनी वीज दरही वाढवले जाणार होते. मात्र, प्रत्यक्षात पाच वर्षांनंतर हा प्रकल्प उभा राहिला. कंपनीने बेस्टला पाच मेगावॅट वीजही दिली. पण, 7 रुपये प्रत्येक युनिटदराने बेस्टला वीज देयक पाठवले. त्यावर वाद झाल्याने हे प्रकरण वीज नियामक आयोगासमोर आहे. 103 कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी बेस्ट संबंधीत कंपनीवर दिवाणी आणि फौजदारी खटला दाखल करणार आहे. हा खटला दाखल करण्यासाठी मंगळवारी बेस्ट समितीने प्रशासनाला परवानगी दिल्याचे बेस्ट समितीचे अध्यक्ष प्रवीण शिंदे यांनी सांगितले. 

मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा

सीआयडी चौकशी करा 
मागील 12 वर्षांत याबाबत अनेकदा प्रश्‍न उपस्थित केले गेले. मुळात संबंधीत कंपनीला अशा प्रकारे वीज निर्मीती करण्याचा कोणताही प्रत्यक्ष अनुभव नव्हता. मात्र, तरीही कंत्राट दिले. त्यानंतरही ते प्रत्यक्षात उतरले नाही. दहा-बारा वर्षात अधिकाऱ्यांनी काय केले. वेळोवेळी पाहाणी केली मग कारवाई का झाली नाही. असा प्रश्‍न भाजपचे सदस्य सुनिल गणाचार्य यांनी उपस्थित केला. बेस्टचा नुकसनाला सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार असून या घोटाळ्याची सीआयडी मार्फत चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली. 

The company was soon sued for recovery of Rs 103 crore by BEST mumbai 

-----------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )