मुंबई : पालिकेतील अनुसूचित जातींच्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांबाबत पालिका आयुक्त आणि प्रशासनाबरोबर आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला पालिका आयुक्तांसह बहुतेक अधिकारी अनुपस्थित होते. हा आयोगाचा अवमान असल्याने राष्ट्रपतींकडे सादर केल्या जाणाऱ्या अहवालात पालिका आयुक्तांविरोधात तक्रार करणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या सदस्यता स्वराज विद्वान यांनी दिली. 

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्यावतीने मुंबई महानगरपालिकेमधील कर्मचाऱ्यांच्या समस्या आणि कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या अत्याचाराबाबत पालिका मुख्यालयात एका बैठकीचे आयोजन केले होते. मात्र, या बैठकीऐवजी विद्वान यांनी सह्याद्री गेस्ट हाऊस येथे पत्रकार परिषद घेतली. या वेळी विद्वान यांनी याबाबत नाराजी व्यक्‍त करताना, बैठकीबाबत पालिका आयुक्तांना कळवूनही पालिका आयुक्त मुंबईबाहेर गेले. अतिरिक्त आयुक्त आणि उपायुक्त दर्जाचे अधिकारीही कमी प्रमाणात उपस्थित होते. त्यामुळे बैठक घेता आली नाही, असे सांगितले. 

पालिकेकडून दुर्लक्ष 

आम्ही जी माहिती पालिकेकडे मागितली होती, तेच प्रश्न बैठकीत उपस्थित झाले. प्रमोशन, बॅकलॉग, रोस्टरकडे पालिकेकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. पालिकेत लायझन ऑफिसरही नाही ही विचार करण्यासारखी बाब आहे. अनुसूचित जातीच्या कर्मचाऱ्यांवर पालिकेकडून अत्याचार केला जात आहे. सफाई कामगारांशी प्रशासनाकडून चांगला व्यवहार ठेवला जात नाही. पालिकेत कामगारांबाबत महत्त्वाचे प्रश्‍न असताना आयुक्त आणि अधिकारी उपस्थित नसल्याने त्यांच्याविरोधात राष्ट्रपतींकडे अहवाल सादर करून त्यात कारवाईची शिफारस करणार असल्याचे विद्वान यांनी सांगितले. 

भीमा-कोरेगावबाबत दक्ष राहावे 

भीमा-कोरेगाव येथे गेल्या वर्षी हिंसा घडली होती. भीमा-कोरेगाव येथे राहणारे लोक चांगल्याप्रकारे राहतात. यावर्षीही मोठ्या संख्येने लोक भीमा-कोरेगावमध्ये जाणार आहेत. याची दखल सरकारने घेऊन योग्य प्रकारचा बंदोबस्त ठेवून संबंधित प्रशासनाने दक्ष राहण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे स्वराज विद्वान यांनी सांगितले.