मुंबई : लॉकडाऊनमुळे प्राण्यांच्या खाण्यापिण्याचेही हाल होत आहेत. पुण्यातील शेल्टर होममधील तब्बल 200 प्राण्यांच्या देखभालीसाठी प्राणीप्रेमी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दरम्यान, पाळीव प्राण्यांना उपचारांसाठी नेणाऱ्या गाड्या व रुग्णवाहिका पोलिसांनी अडवू नयेत, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. 
लॉकडाऊनमुळे लोकांना घराबाहेर पडणे मुश्‍कील झाले आहे. त्यामुळे निराधार प्राण्यांसाठी आश्रयगृह चालवणाऱ्या प्राणीप्रेमी संस्थांचे काम कठीण झाले आहे.

महत्त्वाची बातमी ः BMC ताब्यात घेणार मुंबईतील वानखेडे स्टेडियम, वानखेडेत होणार 'या' कोरोना रुग्णांचे उपचार

पुण्यातील क्वीन्स गार्डन येथील जीवरक्षा ऍनिमल वेल्फेअर ट्रस्टच्या निवारागृह कुत्रे, मांजरी, गाई, घोडे आदी 200 प्राणी आणि पक्षी आहेत. या प्राण्यांना नियमित अन्नपाणी देण्यासाठी आणि देखभाल करण्यासाठी संस्थेचे विश्वस्त आणि कार्यकर्त्यांना परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकादारांनी केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी न्या. एस. जे. काथावाला यांच्यापुढे सुनावणी झाली. प्राण्यांच्या देखभालबाबत पुणे जिल्हा न्यायालयात अर्ज केला होता; मात्र तातडीने सुनावणीला नकार देण्यात आला. त्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, असे याचिकादारांनी सांगितले. यापूर्वीही उच्च न्यायालयाने याबाबत सुनावणी घेण्याचे निर्देश पुणे न्यायालयाला दिले होते. तथापि, अद्याप सुनावणी झाली नसून, प्राण्यांचे हाल होत असल्याचे याचिकादारांचे म्हणणे आहे. 

हेही वाचा ः आपल्या पाल्यांना शाळेत पाठवायचं कसं? पालक आणि शिक्षक संभ्रमात

तातडीने सुनावणीचा आदेश 
उच्च न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेऊन पुणे न्यायालयाला संस्थेच्या अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्याचा आदेश दिला. याबाबत न्यायालय रजिस्ट्रारनाही निर्देश देण्यात आले आहेत. प्राण्यांना अन्नपाणी, औषधे देण्याची आणि आणखी काही प्राण्यांना आणण्याची परवानगी याचिकदार संस्थेने मागितली आहे. याचिकादारांच्या वतीने ऍड्‌. श्रीनिवास बोबडे आणि सरकारकडून ऍड्‌. प्रियभूषण काकडे, व ऍड्‌. एम. एम. पाबळे यांनी बाजू मांडली. 

रुग्णालयात नेण्यास मज्जाव नको 
प्राण्यांच्या देखभाल करण्याबाबत अन्य एक याचिका दाखल झाली आहे. आजारी प्राण्यांच्या वाहतुकीला मनाई न करण्याची मागणी पुण्यातील एका महिलेने केली आहे. आजारी प्राण्यांच्या वाहतुकीला पोलिसांनी आडकाठी करू नये; प्राण्यांना रुग्णालयात नेण्याची परवानगी द्यावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. प्राण्यांना गृहसंकुलाच्या आवारात फिरू देण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. 

The condition of the animals in lokdown