मुंबई : राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात असतानाही 15 जूनपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याची घोषणा राज्य सरकारने जाहीर केली आहे. मात्र हे शैक्षणिक वर्ष कसे असेल विद्यार्थ्यांना शिक्षण कसे मिळणार त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील भागातील शाळा सुरू करण्याबाबत राज्य सरकारने शाळांना कोणत्याही सूचना दिलेल्या नाहीत. केंद्र सरकारने जुलै महिन्यात शाळा सुरू करण्याच्या सूचना दिल्यानंतरही राज्य सरकार राज्यातील शाळा 15 जुलैलाच सुरू करण्याचा अट्टहास धरून बसली आहे. मात्र शाळा सुरू करण्यासाठी पुन्हा राज्य सरकारला केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवावा लागणार असल्याने, शाळा सुरू करण्याबाबत मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.

राज्यात मार्च महिन्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे शाळांचे शैक्षणिक वर्ष पूर्ण होऊ शकले नाही. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करून शिक्षण विभागाने. पहिली ते अकरावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा रद्द करत त्यांना पुढच्या वर्गात पाठविण्यात आले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉक डाऊन वाढविण्यात येत असतानाच शिक्षण विभागाने नवीन शैक्षणिक वर्ष 15 जून रोजीच सुरू करण्याचा हट्ट धरला आहे. यासाठी ऑनलाइन, डिजिटल माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यावर सरकार आग्रही आहे. 

 हेही वाचा: मुंबईहून नाशिकला गेलेल्या महिलेचे निधन; 20 सहप्रवाशांची रवानगी विलगीकरणात

15 जूनपासून शाळा सुरू न करता शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. मात्र यासाठी आवश्यक असलेली नियमावली शिक्षण विभागाने तयार केलेली नाही. तसेच विद्यार्थ्यांना कसे शिक्षण द्यायचे याबाबत कोणत्याही सूचना शाळांना देण्यात आलेल्या नाहीत. सरकारच्या या भूमिकेमुळे शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी संभ्रमात पडले आहेत.

केंद्र सरकारने शाळा जुलै पर्यंत बंद ठेवण्यास सांगितले आहे. यानंतरही राज्य सरकारने 15 जून पासून शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याचे ठरवले आहे. यासाठी डिजिटल, दूरदर्शन आणि रेडिओ या माध्यमांचा आधार घेण्यात येणार आहे. तर कोरोनाचा प्रादुर्भाव नसलेल्या ग्रामीण भागात शाळा सुरु करण्याचे ठरवले आहे. मात्र याबाबत शिक्षण विभागाने अद्यापही अद्यादेश काढलेला नाही. शिक्षण अधिकाऱ्यांना याबाबत कोणत्याही सूचना देण्यात आल्या नसल्याने या निर्णयामुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण होणार आहे. 

केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवावा लागणार:

"शाळा सुरू करण्याबाबत अद्याप शाळांना सूचना दिलेल्या  नाहीत. त्याबाबत शासन स्तरावर विचार सुरू आहे. शाळा सुरू करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने जुलै महिन्यात शाळा सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार शाळा सुरू कराव्या लागणार आहेत," असं शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी सांगितलंय. 

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे काय ?

ग्रामीण भागातील केवळ 20 टक्के विद्यार्थ्यांकडे मोबाईल आहे त्यामुळे 80 टक्के विद्यार्थ्यांकडे ऑनलाइन वर्गाला भेट देण्यासाठी साधन नसल्याचे नुकत्याच करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात उघडकीस आले होते . त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या ऑनलाइन शिक्षणाचा कोणताही फायदा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना झाला नाही.

हेही वाचा: बापरे ! काळा धूर आणि प्रचंड दुर्गंधी; दादरकर म्हणतायत आता बास, नाहीतर...

सरकारने नियमावली जाहीर करावी:

"शिक्षणमंत्री आणि अधिकाऱ्यांकडून केवळ घोषणाबाजी सुरू आहे. मात्र शाळांनी प्रत्यक्षात काय करायचे आहे, याची नियमावली तयार करावी. शिक्षकांना, मुख्याध्यापकांना कोणती जबाबदारी पार पडायची आहे हे आधी ठरविण्यात यावे, मात्र असे न करता केवळ रोज एक नवीन घोषणा करण्यात येत आहे," असे टीचर डेमोक्रॅटिक फ्रंटचे उपाध्यक्ष राजेश पंड्या यांनी म्हंटले आहे.

गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे काय ?

"सरकार शाळा 15 जून पासून डिजिटल च्या माध्यमातून सुरु करण्याचे बोलत आहे. पण याविषयीची कोणतीही नियमावली जाहीर केलेली नाही. अनेक पालकांची दोन मुले आहेत, त्यांनी कोणत्या मुलाला मोबाइल वा संगणक उपलब्ध करून घ्यायचा. आणि ज्या विद्यार्थांकडे ही साधने नाहीत, त्यांनी शिक्षण घ्यायचे नाही का ? सरकारने सर्व प्रश्न विचारात घेऊन याप्रश्नी मार्ग काढावा," असे पालक टीचर असोसिएशनच्या अध्यक्ष अरुंधती चव्हाण यांनी म्हंटले आहे. 

एक वर्ष शिक्षण थांबवण्याचा विचार:

"माझा मुलगा तिसरीत आहे. तो कमजोर असल्याने त्याला या परिस्थितीत शाळेत पाठवायची भीती वाटते. डिजिटल शिक्षण घ्यायचे तर मोबाइलवर नीट दिसत नाही. त्यामुळे मी हे वर्ष मुलाला शाळेत न पाठवण्याचा विचार करत आहे," असे पालक 
असणारे अतुल काळे यांनी म्हंटले आहे. 

confusion about reopening of schools in state read full story