मुंबई - मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास ठरवून राज्य सरकारने आरक्षण दिल्यामुळे अन्य घटकांमध्ये विषमता निर्माण झाली आहे. राज्यघटनेतील समानतेचे तत्त्व धुळीस मिळवले जात आहे, असा आरोप आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांनी सोमवारी (ता. २५) उच्च न्यायालयात केला. 
समाजातील वंचित घटकांना विशेष सवलती देण्यासाठी आधी सरकारकडून पाहणी होणे आवश्‍यक आहे. त्यातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे गरीब, अशिक्षित आणि बेरोजगार घटकांना कायद्यानुसार सवलती देता येऊ शकतात.

राज्य सरकारने या प्रक्रियेचा अवलंब न करता प्रथम मराठा समाजाला आरक्षण दिले आणि नंतर तो मागास असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. सरकार अशा प्रकारची पद्धत वापरून समाजातील अन्य मागास घटकांमध्ये विषमता निर्माण करत असून, समाजाचे विभाजन करत आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.

घटनेतील अनुच्छेद ३४१ आणि ३४२ नुसार आरक्षणाचा अंतिम निर्णय राष्ट्रपती आणि केंद्र सरकारकडून यायला हवा. या तरतुदीनुसार राज्य सरकारचा अधिकार संपुष्टात येतो, या दाव्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.

‘वैद्यकीय’बाबत आज सुनावणीची शक्‍यता
वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील पदव्युत्तर प्रवेशांमध्ये मराठा आरक्षणानुसार प्रवेशांना मनाई करावी, अशी मागणी विद्यार्थी आणि पालकांच्या वतीने करण्यात आली आहे. आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे त्याचा विचार तूर्तास करू नये; अन्यथा खुल्या वर्गासाठी केवळ १८ टक्के जागा राहतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे.