मुंबई: परस्पर संमतीने घटस्फोट घेणाऱ्या पती पत्नीला सहा महिन्याचा कुलिंग ऑफ कालावधी (तडजोडीसाठी विचार करायला) बंधनकारक असला तरी गर्भवती महिलेसाठी हा कालावधी आवश्यक नसल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

सहमतीने घटस्फोट घेणाऱ्या पती पत्नीला पुन्हा एकदा विचार करण्यासाठी सहा महिन्याचा कालावधी सर्वोच्च न्यायालयाने बंधनकारक केला आहे. या निर्णयामुळे वांद्रे न्यायालयाने हैदराबादमधील एका पती पत्नीला तातडीने घटस्फोट देण्यासाठी नकार दिला होता. याविरोधात महिलेने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. 

तिचा विवाह ऑगस्ट 2014 मध्ये झाला होता. मात्र डिसेंबर 2018 मध्ये त्यांनी सहमतीने घटस्फोट घ्यायचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्यांनी वांद्रे न्यायालयात अर्ज दाखल केला. यामध्ये सहा महिन्याचा कुलिंग कालावधी माफ करावा अशी मागणी केली होती. मात्र ही मागणी वांद्रे न्यायालयाने अमान्य केली. दरम्यान, संबंधित महिला दुसरा विवाह करणार असून सध्या ती गर्भवती आहे. त्यामुळे हा कालावधी माफ करावा अशी मागणी तिने उच्च न्यायालयाकडे याचिकेद्वारे केली आहे.

अधिक वाचाः  मुंबईत कोरोना नियंत्रणात, 6 दिवसात 1 हजार इमारती कोविड मुक्त

न्या नितीन सांब्रे यांच्यापुढे याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे कुलिंग संबंधीत निर्देश बंधनकारक नसून ते शक्य असेल त्याप्रमाणे अंमलात आणावे, जर एखाद्या प्रकरणात तडजोड होणार नसेल तर हा कालावधी वापरण्याची आवश्यकता नाही, न्यायालयांनी प्रकरणानुसार यावर अवलंब करायला हवा, असे निरीक्षण न्यायालयाने म्हटले आहे. संबंधित कालावधी आपल्या विशेषाधिकारात न्यायालयाने माफ केला असून वांद्रे न्यायालयाला घटस्फोट अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले.

अधिक वाचाः  वायू गळतीवर 'बलून टेक्नॉलॉजी'चा उतारा, दूषित हवेवरून वायू गळती शोधणार

-------------------------------

(संपादनः पूजा विचारे)

Cooling period waiver for divorce of a pregnant woman Bombay High Court