मुंबई: कोरोना बाधितांवर उपचार आणि औषधे दरांबाबत मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारने एकत्रित समन्वय साधून काम करायला हवे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

कोविड19 रुग्णांना महत्त्वाचे असणाऱ्या रेमिडिसीवीर, टैमिफ्लु आणि एक्टेमेरा इंजेक्शन दुकानात सहजपणे उपलब्ध होत नाही, त्यामुळे रुग्णालयात रुग्णांना सहजपणे मिळू शकतील अशी यंत्रणा उभारण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका ऑल महाराष्ट्र ह्युमन राईटस वेल्फेअर असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आली आहे. मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी यावर सुनावणी झाली. कोरोना औषधे सहजपणे उपलब्ध होत आहेत, असे राज्य सरकारकडून प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे. मुंबईमध्ये 97 दुकानात सुमारे दोन लाख युनिट इंजेक्शन रेमिडिसीवीर आहेत असे सांगितले आहे.

अधिक वाचाः  लोकहो सावधान, कारण सिंधुदुर्गात आज तर रायगडमध्ये उद्या रेड अलर्ट

मात्र यापैकी किमान २० दुकानांमध्ये इंजेक्शन मिळत नाही असा दावा याचिकादाराकडून करण्यात आला. यावर महापालिकेला यामध्ये प्रतिवादी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. 

अधिक वाचाः  राज्यपाल कोश्यारींच्या भूमिकेवर नाराजी, राज्यपालांची भूमिका अशोभनीय, जाणकारांचे मत

तसेच कोरोनावरील औषधे सहजपणे कुठे मिळतील याची माहिती नागरिकांना मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महापालिका आणि सरकारने एकत्रितपणे काम करून नियोजन करायला हवे, असेही खंडपीठ म्हणाले. औषधांची शुल्कांची माहितीही नागरिकांना कळायला हवी, त्यानुसार यंत्रणा कार्यन्वीत करायला हवी, असेही न्यायालय म्हणाले.

-----------------------------

(संपादनः पूजा विचारे)

Coordination between administration and government required corona medicine Bombay High Court