मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर (Corona) रस्त्यावर फिरणारे बेघर आणि गतिमंद नागरिक समाजासाठी (homeless people) धोकादायक ठरत नाही ना, अशा लोकांना शोध घेणे आणि त्यांचे लसीकरण (corona vaccination) करण्याचे काम पोलिसांचे काम नाही का, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) आज मुंबई महापालिकेला आणि राज्य सरकारला (mva government) केला.

राज्यात आतापर्यंत सुमारे २० हजार ९५० बेघरांची लसीकरणासाठी नोंद झाली आहे, तर १७६१ गतिमंद मुलांना लस देण्यात आली आहे. हे नक्कीच स्वागतार्ह आहे; मात्र यासाठी एकत्रित प्रयत्न व्हायला हवे. मानसिक आजारी असलेल्या लोकांना शोधणे, त्यांची नोंद करणे ही कायद्याने पोलिसांची जबाबदारी नाही का, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने विचारले. याबाबत तीन आठवड्यात लेखी खुलासा करण्याचे निर्देश खंडपीठाने महापालिका आणि सरकारला दिले.

कोरोनाच्या काळात मानसिकरित्या बेघर असलेल्या नागरिकांची देखभाल व्यवस्थित केली जात नाही, असे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका सामाजिक संस्थेच्या वतीने करण्यात आली. कोरोना काळात प्रत्येक घटकांचा विचार करायला हवा, कोणकडेही दुर्लक्ष करता कामा नये, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. बेघरांना लस दिल्यास त्याची खूण म्हणून टॅटू गोंदवण्याचा विचार होऊ शकतो का, असेही न्यायालयाने विचारले आहे.