मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर (corona) राज्य सरकारने (Maharashtra government) राज्यातील 25 टक्के सर्वसाधारण बदल्या (job transfer) 9 ऑगस्ट तर विशेष कारणास्तव बदल्या 10 ते 30 ऑगस्ट या कालावधीपर्यंत करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनामुळे रखडलेल्या बदलल्यानंतर आता मलाईदार आणि मार्जितल्या ठिकाणी बदली मिळविण्यासाठी ( self interested transfer) अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पळापळ दिसून येत आहे. यामध्ये विशेषतः बदल्यांमधील भ्रष्टाचाराच्या(corruption) आरोपामुळे बदनाम झालेल्या आरटीओ विभागासह (rto) राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या बदल्यांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (corona-Maharashtra government-job transfer-self interested transfer-corruption-rto-nss91)

राज्यात कोविड-19 अद्याप आटोक्यात आला नसल्याने तसेच या प्रादुर्भावाच्या तिसऱ्या लाटेची शक्यता विचारात घेऊन राज्य सरकारने 2021-22 या चालू आर्थिक वर्षी मर्यादित स्वरुपात बदल्या करण्याचा निर्णय घेतला आहे सुरुवातीला 14 ऑगस्ट पर्यंत बदल्या करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, या आदेशाला सदर रद्द करून नवीन सूचना काढून आता राज्यातील सर्वसाधारण आणि विशेष कारणास्तव करण्यात येणाऱ्या बदल्यांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.

यामध्ये सर्वसाधारण 25 टक्के बदल्या 9 ऑगष्ट पर्यंत पूर्ण करायच्या आहे तर 10 टक्के विशेष कारणास्तव बदल्या 10 ते 30 ऑगष्ट दरम्यान पूर्ण करायच्या आहे. मात्र, यामध्ये आपला नंबर लागावा आणि मलाईदार आणि इच्छितस्थळी बदली मिळविण्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची लॉबिंग सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. शासनाच्या प्रत्येक विभागात ही परिस्थिती असून, राज्य उत्पादन शुल्क आणि राज्य परिवहन विभागाच्या बदल्यांच्या आणि त्यासाठी होणाऱ्या आर्थिक उलढालीची जोरदार चर्चा आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आणि राज्य परिवहन विभागातील प्रत्येक पदांच्या बदलीचा रेट फिक्स करण्यात आला आहे. त्यामुळे इच्छित स्थळी आणि मलाईदार ठिकाणी बदली मिळविण्यासाठी अधिकारी, कर्मचारी सुद्धा ठरलेल्या रेट प्रमाणे पैसे मोजायला तयार दिसून येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.