मुंबई : कोरोनाच्या साथीत (corona pandemic) विलगीकरण केंद्रांसाठी (Quarantine centers) महापालिकेला (bmc) निःशुल्क (without fees) जागा न देणाऱ्या पंचतारांकित हॉटेलांना (Five star hotels) तीन महिन्यांची मालमत्ता करमाफी (property tax exemption) देण्यावर भाजप नगरसेवक अभिजीत सामंत (Abhijit samant) यांनी आक्षेप घेतला आहे. यामुळे करदात्यांचे (Tax payer) 80 कोटी रुपये नुकसान होईल, असेही त्यांनी दाखवून दिले आहे.

एप्रिल ते जून 2020 या काळातील पंचतारांकित हॉटेलांचा मालमत्ता कर माफ करण्याचा महापालिकेचा प्रस्ताव मागे घ्यावा, असे आवाहन सामंत यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्राद्वारे केले आहे. त्यांनी याबाबत विधी समितीत माहितीचा मुद्दा उपस्थित केला. मुख्य म्हणजे पाचशे चौरस फुटांपेक्षा लहान घरे असणाऱ्यांना मालमत्ता करमाफी न देण्याचे आता ठरते आहे. अशा स्थितीत महापालिकेला काडीचीही मदत न करणाऱ्या पंचतारांकित हॉटेलांनाच फक्त सवलत का दिली जात आहे, असेही सामंत यांनी विचारले आहे.

कोरोना काळात महापालिकेने मुंबईतील सर्व मोठ्या आस्थापनांना तसेच पंचतारांकित हॉटेल ना त्यांचे काही भाग महापालिकेस विलगीकरणासाठी विनामूल्य देण्यास सांगितले होते. त्याबदल्यात त्या पंचतारांकित हॉटेल्स ना काही काळ मालमत्ता करात सूट देण्याचे ठरविले होते. मात्र मुंबईतील पंचतारांकित हॉटेल नी त्यांच्या खोल्या, विमानतळावरुन येणाऱ्या नागरिकांसाठी शुल्क घेऊन उपलब्ध केल्या. परंतु महापालिकेला विनामूल्य अशी कोणतीही जागा दिली नाही. ज्या ठिकाणी त्यांनी पालिकेला जागा दिली तेथे त्याचे भाडे घेतले. तरीही या सर्व पंचतारांकित हॉटेल्स ना एप्रिल 2020 ते जून 2020 ह्या काळातील मालमत्ता कर माफ करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र पालिकेला मदत न करणाऱ्या हॉटेलना अशी सूट देण्याचे काहीच कारण नाही, असेही सामंत यांनी दाखवून दिले आहे.

एकीकडे महापालिकेकडे रस्ते व पूल दुरुस्ती व बांधणीकरिता निधीची चणचण असल्याने राखीव निधी वळविण्याचा मार्ग पत्करावा लागत आहे. तर दुसरीकडे 500 चौरस फुटांपेक्षा कमी जागेत रहाणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेला दिलेली मालमत्ता करातील सूट मागे घेतली जात आहे. ह्या सर्व पार्श्वभूमीवर श्रीमंत पंचतारांकित हॉटेल्स ना मालमत्ता करात सूट देणे म्हणजे मनपाचे 80 कोटींचे नुकसान तर आहेच. परंतु सध्या नोकरी धंदा गमावलेल्या वा इतर आर्थिक चणचणीत असलेल्या सर्वसामान्यांची चेष्टा आहे. त्यामुळे पंचतारांकित हॉटेलना ही सवलत देऊ नये, अशीही मागणी सामंत यांनी केली आहे.